₹50 हजार करोड़ का रोड से बदलेगा बिहार की तस्वीर, 4 बड़े एक्सप्रेसवे से पटना-पूर्णिया से काशी-कोलकाता तक सफर होगा आसान

करीब 31,987 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से पटना और सीमांचल के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य के कई शहरों और आर्थिक गतिविधियों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिल सकता है।

काशी से कोलकाता तक बनेगा 6-लेन हाईवे

बिहार के लिए वाराणसी-रांची-कोलकाता 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे भी बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। करीब 7,331 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस हाईवे से बिहार के रास्ते काशी और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

इस तरह के हाईवे पर सड़क के नियमों और निर्धारित संकेतों के अनुसार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति संभव हो सकती है। हालांकि वास्तविक गति सीमा संबंधित सड़क पर लागू नियमों के अनुसार ही तय होगी।

पुल और पहुंच पथ बनने से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। इससे सीमावर्ती इलाकों में आवागमन और स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिल सकता है।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर बिहार का जोर

बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बिहार वाले हिस्से को जल्द राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे घोषित करने की मांग की। राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना के लिए जमीन से जुड़े काम में NHAI को सहयोग दिया जा रहा है।

इसके अलावा रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे के संशोधित रूट के बाद शुरू हुई जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। इसे जल्द अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया है।

नेपाल और हल्दिया बंदरगाह से कनेक्टिविटी पर फोकस

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बनने से बिहार की हल्दिया बंदरगाह से कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।

वहीं, रक्सौल के रास्ते नेपाल के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी फायदा मिल सकता है। ऐसे में सड़क परियोजनाओं का असर केवल आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ सकता है।

मुजफ्फरपुर-बरौनी हाईवे के चौड़ीकरण पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर-बरौनी NH-122 के 4-लेन चौड़ीकरण का काम तेज करने की मांग की है। इसकी डीपीआर NHAI तैयार कर चुका है। इसके अलावा बिहार के 2,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और विकास से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

राज्य के पथ निर्माण विभाग ने 13,015 करोड़ रुपये की लागत वाली छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की डीपीआर केंद्र को भेजी है। इनमें विक्रमशिला पुल का पहुंच पथ और मशरख-चकिया-भिट्ठामोड़ सड़क का 4-लेन चौड़ीकरण भी शामिल है।

49,751 करोड़ की परियोजनाओं को अब अंतिम मंजूरी का इंतजार

सरकारी जानकारी के अनुसार, करीब 49,751 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को PPPAC से मंजूरी मिल चुकी है। अब इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इन परियोजनाओं की मंजूरी जल्द देने का अनुरोध किया है। अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

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