बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर बहस, सक्षम कौन और फैसला करने का अधिकार किसे? सम्राट चौधरी की अपील पर 10 बड़े सवाल

क्या महीने में 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाला हर परिवार सक्षम है? क्या आयकर देने वाला हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है? और क्या सरकार के पास ऐसा कोई पैमाना है, जिससे गरीब, निम्न मध्यमवर्ग और संपन्न परिवारों के बीच अंतर किया जा सके?

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं और बिजली खपत से जुड़े आंकड़े इस बहस को और दिलचस्प बनाते हैं। आइए, 10 बिंदुओं में समझते हैं कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना के बीच असली सवाल क्या हैं।

1. चुनावी घोषणा से शुरू हुई मुफ्त बिजली की कहानी

याद कीजिए अगस्त 2025 का समय। बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी तेज थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के हर परिवार को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी।

उस समय सम्राट चौधरी राज्य के वित्त मंत्री थे। इस घोषणा का सीधा लाभ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिला। अब सत्ता की जिम्मेदारी बदलने के बाद मुफ्त बिजली को लेकर सक्षम लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जिस योजना को हर परिवार के लिए घोषित किया गया था, उसमें अब सक्षम और अक्षम की पहचान कैसे होगी?

दूसरी ओर, राज्य की बड़ी आबादी ऐसी है जो आयकर के दायरे में नहीं आती। लेकिन आयकर नहीं देना और आर्थिक रूप से कमजोर होना एक ही बात नहीं है।

इसी तरह आयकर देना भी हर परिस्थिति में संपन्नता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि सक्षम परिवार की पहचान आय, संपत्ति, रोजगार या किसी दूसरे आधार पर होगी।

4. 12 लाख उपभोक्ताओं का गणित और मध्यमवर्ग की चिंता

एक तरफ 125 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले करीब 18.66 लाख उपभोक्ता हैं। दूसरी तरफ आयकरदाताओं की संख्या करीब 6.65 लाख बताई जा रही है।

इन दोनों आंकड़ों का अंतर लगभग 12.01 लाख है। इसी अंतर को लेकर मध्यमवर्गीय परिवारों की चिंता सामने आ रही है। हालांकि, यह अंतर अपने आप में सक्षम परिवारों की वास्तविक संख्या साबित नहीं करता, क्योंकि आयकरदाता और अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता एक-दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। असली सवाल यह है कि सरकार इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किस आधार पर करेगी?

ऐसे में क्या वे अपने सरकारी आवास पर इस्तेमाल होने वाली बिजली का भुगतान निजी आय से करने की पहल करेंगे? यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में उदाहरण पेश करने से जुड़ा है। सरकार की अपील को प्रभावी बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व की स्वैच्छिक पहल एक संदेश दे सकती है।

इसी तरह न्यायपालिका के आवासों में बिजली खर्च और सरकारी सुविधाओं के नियम भी स्पष्ट होने चाहिए। इसका उद्देश्य किसी वर्ग पर सवाल खड़ा करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि सब्सिडी छोड़ने की अपील में जिम्मेदारी का भाव सभी स्तरों पर दिखाई देता है या नहीं।

अगर जनप्रतिनिधि अपनी सुविधा से मिलने वाली सब्सिडी का परित्याग करते हैं तो इससे सरकार की अपील को नैतिक मजबूती मिल सकती है। लेकिन यह पहल स्वैच्छिक होनी चाहिए और सरकारी आवासों में बिजली भुगतान के नियम भी सार्वजनिक होने चाहिए।

वहीं भारत में प्रति व्यक्ति सालाना बिजली खपत करीब 1400 यूनिट के आसपास बताई जाती है। विकसित देशों में यह आंकड़ा इससे काफी अधिक है।

हालांकि, बिजली खपत ही विकास का अकेला पैमाना नहीं है, लेकिन यह जरूर बताती है कि बिहार में घरेलू ऊर्जा उपयोग और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अभी बड़ी गुंजाइश है।

9. 50 लाख वोटरों पर पड़ सकता है फैसले का असर

अगर लगभग 12 लाख उपभोक्ताओं के परिवारों को संभावित रूप से प्रभावित मानकर प्रति परिवार तीन से चार वयस्क मतदाताओं का अनुमान लगाया जाए तो करीब 36 से 48 लाख मतदाताओं तक इसका असर पहुंच सकता है।

यह केवल एक अनुमान है, वास्तविक प्रभावित मतदाताओं की संख्या नहीं। फिर भी यह आंकड़ा बताता है कि बिजली सब्सिडी का सवाल केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आम परिवारों के मासिक बजट और राजनीतिक जनमत से भी जुड़ सकता है।

क्या बड़े परिवारों और सीमित आय वाले शहरी परिवारों के लिए अलग व्यवस्था होगी? सरकार को इन सवालों पर स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए। स्वैच्छिक सब्सिडी त्याग की अपील तभी सार्थक होगी, जब जनता को यह भरोसा हो कि इसका बोझ जरूरतमंद और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों पर नहीं पड़ेगा।

जो परिवार नियमित टैक्स देता है, वह पहले से ही अपनी आय के अनुसार कर चुकाता है। ऐसे में उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का आधार पारदर्शी और न्यायसंगत होना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह पहले मुख्यमंत्री, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर पारदर्शिता की मिसाल पेश करे। इसके बाद आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर सब्सिडी को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।

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