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बिहार में अब बन सकेंगे 100 मंजिला भवन, सस्ते होंगे फ्लैट और मकान; नया बिल्डिंग बायलाज लागू

Published: Tue, 17 Nov 2026 08:44 PM (IST)

बिहार में नए बिल्डिंग बायलाज लागू हो गए हैं, जिससे अब 100 मंजिला इमारतों का निर्माण संभव होगा और शहरी ...और पढ़ें

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा

HighLights

  1. अतिरिक्त शुल्क पर 100 मंजिला भवनों की अनुमति मिली।

  2. एफएआर बढ़कर तीन हुआ, निर्माण लागत घटेगी।

  3. नक्शा स्वीकृति के साथ फायर एनओसी प्रक्रिया पूरी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में शहरी विकास की तस्वीर बदलने की तैयारी है। नए बिल्डिंग बायलाज के लागू होने के साथ ही राज्य में गगनचुंबी इमारतों और 100 मंजिल तक के अपार्टमेंट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब निर्धारित मानकों और अतिरिक्त शुल्क के साथ बिल्डर 100 मंजिला भवन बना सकेंगे। एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाकर तीन करने, सेटबैक की शर्तों में छूट और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से एक ही भूखंड पर पहले की तुलना में अधिक निर्माण संभव होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे निर्माण लागत घटेगी और मकान-फ्लैट की कीमतों के साथ किराये में भी कमी आएगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में नई भवन उपविधि की जानकारी दी। इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और अपर सचिव मनोज कुमार भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था का मकसद भवन निर्माण को आसान बनाने के साथ शहरी क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता बढ़ाना है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए सड़क, सीवरेज और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी काम किया जा रहा है।

छोटे शहरों में भी आसमान छू रही मकानों की कीमतें

प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि पटना ही नहीं, राज्य के छोटे शहरों में भी मकान और फ्लैट की कीमतें दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई जैसे महानगरों के स्तर तक पहुंच रही हैं। जबकि बिहार में श्रम और बालू अपेक्षाकृत सस्ता है।

ऐसे में निर्माण संबंधी नियमों को सरल बनाकर लागत कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि निर्माण की लागत घटने से इसका सीधा लाभ घर खरीदारों को मिलेगा।

एक ही परिसर में आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियां

नए बायलाज में मिक्स यूज को भी बढ़ावा दिया गया है। अब निर्धारित प्रावधानों के तहत एक ही आवासीय परिसर में आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

इससे जमीन का बेहतर उपयोग होने के साथ लोगों को आसपास ही जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। नई व्यवस्था लागू करने से पहले संबंधित एक्ट में संशोधन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी शुरू किए गए हैं। विभागीय कर्मियों को नई व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सड़क के लिए जमीन छोड़ने पर मुफ्त मिलेगा अतिरिक्त एफएआर

नए बायलाज में भूखंड मालिकों को भी कई तरह की राहत दी गई है। कम चौड़ी सड़क वाले भूखंड के मालिक यदि रास्ते के विस्तार के लिए अपनी जमीन छोड़ते हैं तो उन्हें इसके बदले अतिरिक्त एफएआर मुफ्त मिलेगा।

वहीं, पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा गया है। इससे भवन मालिक जरूरत के अनुसार अधिक पार्किंग की व्यवस्था कर सकेंगे। निर्धारित शर्तों के तहत 3.7 मीटर यानी करीब 12 फीट चौड़े रास्ते पर भी मकान निर्माण की अनुमति मिल सकेगी।

नक्शा स्वीकृति के साथ ही पूरी होगी फायर एनओसी की प्रक्रिया

नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल और समयबद्ध बनाने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के अनुसार नक्शा स्वीकृत होते ही फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी होगी।

नक्शे की पांच साल की वैधता समाप्त होने के बाद निर्धारित शुल्क देकर इसकी अवधि अगले पांच साल के लिए बढ़ाई जा सकेगी। पुराने मकानों का भी नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराया जा सकेगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क देकर अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है।

जर्जर मकानों की जगह बन सकेंगे नए भवन

पुराने और जर्जर मकानों के पुनर्निर्माण का रास्ता भी आसान होगा। ऐसे मकानों को तोड़कर नए सिरे से निर्माण कराया जा सकेगा। इससे पुराने शहरी इलाकों में भवनों के पुनर्विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, भवन निर्माण के नियमों और निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

नियम तोड़ने पर मकान और पूरी कॉलोनी हो सकती है सील

नई व्यवस्था में नियमों के उल्लंघन पर सख्ती का भी प्रावधान किया गया है। सड़क पर वाहन खड़ा करने या भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में मकान अथवा आवासीय कॉलोनी को सील किया जा सकेगा।

यानी निर्माण और उपयोग में सहूलियत के साथ नियमों का पालन भी अनिवार्य होगा। सरकार को उम्मीद है कि नई भवन उपविधि से रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, आवासीय परियोजनाओं को गति मिलेगी और आम लोगों के लिए अपना घर खरीदना आसान होगा।

नए बिल्डिंग बायलाज के प्रमुख प्रावधान

  • अतिरिक्त शुल्क देकर निर्धारित शर्तों के साथ 100 मंजिल तक भवन निर्माण की अनुमति।
  • एफएआर बढ़ाकर तीन किया गया।
  • सड़क के लिए जमीन छोड़ने पर अतिरिक्त एफएआर मुफ्त मिलेगा।
  • पार्किंग क्षेत्र एफएआर की गणना से बाहर रहेगा।
  • निर्धारित शर्तों के तहत 3.7 मीटर चौड़े रास्ते पर भी निर्माण संभव।
  • नक्शा स्वीकृति के साथ फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी होगी।
  • पांच साल बाद शुल्क देकर नक्शे की वैधता पांच वर्ष बढ़ाई जा सकेगी।
  • पुराने मकानों का भी नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराया जा सकेगा।
  • निर्धारित शुल्क पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति मिलेगी।
  • जर्जर मकानों को तोड़कर नए भवन बनाए जा सकेंगे।
  • नियमों के उल्लंघन पर मकान या आवासीय कॉलोनी सील की जा सकेगी।

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