Awas Yojana पर आया बड़ा अपडेट! 60 हजार लाभार्थियों को जल्द मिलेगी दूसरी किस्त; शहरी निकायों को मिला है खास टास्क
House For All Scheme बिहार के शहरी निकायों में चलाई जा रही सबके लिए आवास योजना के तहत जल्द ही नए लाभुकों को राशि मुहैया कराई जाएगी। शहरी आवास योजना के तहत 15 हजार नए लोगों को जोड़ा जाना है। वहीं करीब 60 हजार लोगों को योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि देने की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के शहरी निकायों में चलाई जा रही सबके लिए आवास (हाउस फॉर ऑल) योजना के तहत जल्द ही नए लाभुकों को राशि मुहैया कराई जाएगी। शहरी आवास योजना के तहत 15 हजार नए लोगों को जोड़ा जाना है। वहीं करीब 60 हजार लोगों को योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि देने की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
राजधानी के ज्ञान भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शहरी निकायों को इस बाबत निर्देश दिया गया।
शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान सबके लिए आवास योजना में बेहतर करने वाले जिलों को प्रोत्साहित भी किया गया। बिहारशरीफ, गया, मोतिहारी, फुलवारीशरीफ, शिवहर और खगडि़या जैसे जिलों का प्रदर्शन बेहतर पाया गया।
निकायों को मिला बेहतर रैंकिंग लाने का टास्क
विभागीय सूत्रों के अनुसार, समीक्षा के दौरान अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में और बेहतर रैंक लाने का टास्क शहरी निकायों को दिया गया। इसके लिए सूखा और गीला कचरे का अलग-अलग उठाव करने और उसके प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
शहरों के बाजार, प्रमुख चौक-चौराहों के आसपास सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने वाले वेंडरों को चिह्नित करने और 150 प्रतिशत तक आवेदन भेजने का टास्क भी निकायों को दिया गया।
शहरों में मनमाने ढंग से लगाए जाने वाले होर्डिंग-पोस्टर पर लगाम लगाने के लिए लाई गई विज्ञापन नीति को भी सभी शहरी निकायों में जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया।
जल्द कमान संभालेंगे 310 पदाधिकारी
शहरी निकायों में जल्द ही 300 से अधिक नए पदाधिकारी कमान संभालेंगे। इनका चयन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जरिए हुआ है। इनमें 200 अभियंता और 110 कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हैं। इनसे भी शहरी निकायों में कामकाज बेहतर होने की उम्मीद है।
इनके प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने को कहा गया। समीक्षा बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी 261 शहरी निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर आदि उपिस्थत थे।
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