मुजफ्फरपुर के पारू में औद्योगिक क्षेत्र के लिए मुआवजा भुगतान शुरू, बियाडा ने दिए 248 करोड़ रुपये
Paroo 700 Acre Land Compensation Bihar: मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मुआवजा भुगतान शुरू हो गया है। बियाडा ने इस परियोजना के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय को 248 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

जिला भू अर्जन कार्यालय में भुगतान प्राप्त करने पहुंचे रैयत। जागरण
HighLights
मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ औद्योगिक भूमि अधिग्रहण।
बियाडा ने 248 करोड़ रुपये मुआवजा राशि आवंटित की।
रैयतों को सीधे बैंक खाते में मुआवजा भुगतान शुरू।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BIADA 248 Crore Muzaffarpur: जिले के पारू प्रखंड में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तक करीब 23 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इस परियोजना के लिए बियाडा (BIADA) ने जिला भू-अर्जन कार्यालय को 248 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि 100 करोड़ रुपये का आवंटन अभी शेष है।
पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर कुल 348 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। गुरुवार को भी दर्जनों रैयतों ने जिला भू-अर्जन कार्यालय पहुंचकर मुआवजा राशि प्राप्त की।
700 एकड़ का एक साथ भुगतान
गौरतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए पांच मौजा में कुल 700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। इनमें चांदपुर चिउटांहा में 250 एकड़, चतुरपट्टी में 150 एकड़, हरपुर कपरफोड़ा में 120 एकड़, भोजपट्टी में 95 एकड़ और विशुनपुर सरैया में 85 एकड़ भूमि शामिल है।
रैयतों से प्राप्त दावा-आपत्तियों का निष्पादन करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शालीग्राम साह ने बताया कि सभी पांचों मौजा की अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए मौजावार के बजाय सभी पांचों मौजा के रैयतों को एक साथ भुगतान किया जा रहा है और कमेटी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर राशि का आकलन हो रहा है।
कैसे मिल सकेंगे अधिकारी?
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि जिन रैयतों के पास जमीन से संबंधित अद्यतन व सही कागजात हैं, उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है।
इसके लिए रैयतों को अपडेट एलपीसी (LPC), बंटवारे की स्थिति में आपसी सहमति पत्र, लगान रसीद, बैंक पासबुक और आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
उन्होंने अपील की कि यदि किसी रैयत को भुगतान में कोई दिक्कत आती है, तो वे कार्यदिवस में दोपहर दो बजे के बाद सीधे उनसे मिलकर अपनी समस्या रख सकते हैं।
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