बिहार में दाखिल-खारिज के नए प्रावधान, कोर्ट में केस का आवेदन देने मात्र से नहीं होगा आवेदन अस्वीकृत

इसमें सक्षम न्यायालय में मामला लंबित होने को लेकर स्थिति स्पष्ट भी की गई है। इसके अनुसार ही सभी अंचलाधिकारियों को दाखिल-खारिज के आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

विदित हो कि दाखिल-खारिज के मामलों के निष्पादन के दौरान अंचलाधिकारी के स्तर से बड़ी संख्या में मामले इसलिए अस्वीकृत कर दिए जाते है कि मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है। इससे आगे भी आवेदक के इन मामलों पर विचार नहीं हो पाता।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने पत्र जारी कर कहा कि मामलों में "सक्षम न्यायालय" शब्द की विभिन्न अंचलों में अलग-अलग व्याख्या किए जाने से वादों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होता है। इससे संशय की स्थिति उत्पन्न होती है।

दिवानी अदालतमें भी "लंबित" शब्द की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। साथ ही, साधारण खंड अधिनियम, 1897 में भी "लंबित" शब्द परिभाषित नहीं है। इसे देखते हुए "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" मामलों को निर्धारित किया गया है। सचिव ने इसके आधार पर ही सभी अंचलाधिकारियों को दाखिल-खारिज वाद पर निर्णय लेने को कहा है।

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