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मुजफ्फरपुर में बेटी का नाम हटाकर बनाई वंशावली, रद होने के बाद भी मिली स्वीकृति; साहेबगंज में गड़बड़ी का पर्दाफाश

Published: Fri, 20 Nov 2026 02:36 PM (IST)

मुजफ्फरपुर के साहेबगंज अंचल में दाखिल-खारिज में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहां पहले आवेदन को लंबित रखकर बाद वाले को मंजूरी दी गई। राजस्व मंत्री के निर्देश पर हुई जांच में तत्कालीन अंचल अधिकारी को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।

Muzaffarpur Land Mutation : इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

Muzaffarpur Land Mutation : इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. साहेबगंज अंचल में दाखिल-खारिज आवेदन में अनियमितता उजागर हुई।

  2. पहले आवेदन को लंबित रखकर बाद वाले को मंजूरी मिली।

  3. जांच में तत्कालीन अंचल अधिकारी दोषी पाए गए, नियम तोड़े।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sahebganj Circle Office :जमीन के दाखिल-खारिज के लिए आपने पहले आवेदन दिया है तो जरूरी नहीं कि आपका काम पहले हो जाए। साहेबगंज अंचल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पहले आवेदन को लंबे समय तक दबाकर रखा गया और उसी जमीन पर बाद में आए दूसरे आवेदन को मंजूरी दे दी गई।

इतना ही नहीं, बाद में पहले आवेदन को रकबा कम होने का हवाला देकर खारिज कर दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के निर्देश पर हुई जांच में तत्कालीन अंचल अधिकारी की यह कार्यशैली नियमों के विरुद्ध पाई गई है।

मंत्री से शिकायत के बाद खुली पोल

भगवानपुर निवासी राहुल कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से शिकायत की थी कि उन्होंने साहेबगंज अंचल कार्यालय में जमीन के दाखिल-खारिज के लिए आवेदन दिया था। तत्कालीन सीओ ने उनके आवेदन को लंबित रखा। इसी बीच उसी जमीन के लिए दूसरे व्यक्ति ने आवेदन कर दिया।

बाद वाले आवेदन को पहले मिली मंजूरी

जांच में सामने आया कि तत्कालीन सीओ ने पहले आवेदन का निष्पादन करने के बजाय बाद में आए आवेदन को स्वीकृति दे दी। इसके बाद पहले आवेदन पर कार्रवाई की गई। इसमें जमीन का रकबा कम बताकर उसे अस्वीकृत कर दिया गया। एक ही जमीन के मामले में अपनाई गई इस प्रक्रिया पर सवाल उठे।

अपर समाहर्ता ने सीओ को माना दोषी

राजस्व मंत्री के निर्देश पर अपर समाहर्ता ने पूरे मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि तत्कालीन सीओ ने दाखिल-खारिज नियमावली का पालन नहीं किया। उनका आदेश नियमों के विरुद्ध था। अपर समाहर्ता ने इस मामले में तत्कालीन सीओ को दोषी माना है।

रद वंशावली के आधार पर भी स्वीकृति

जांच में एक और गंभीर गड़बड़ी सामने आई। एक पक्ष की ओर से फर्जी वंशावली तैयार की गई थी, जिसमें पुत्री का नाम हटा दिया गया था। जांच के बाद इस वंशावली को रद कर दिया गया था। इसके बावजूद इससे जुड़े दाखिल-खारिज की स्वीकृति दिए जाने पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

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