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पश्चिम चंपारण में आवास की आस में बीत गए कई साल, खत्म नहीं हुआ इंतजार

पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन 1189 लोगों को आवास का है आज भी इंतजार। अपनी जमीन नहीं होने के कारण तीन वर्ष में 1182 लोगों को आवास नहीं मिल सका हैै।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 12:36 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 12:36 PM (IST)
जमीन नहीं होने के कारण भी कई लोग आवास से वंचित हैं।

पश्चिम चंपारण, जासं। यह हाल है पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना का। योजना के तहत जरूतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षित प्रतीक्षा सूची के अनुसार नियमानुसार लोगों को चयनित कर उसके खाते में 1 लाख 50 हजार रुपये भेजी जाती है। राशि तीन किश्तो में भेजी जाती है। लेकिन सूची में भूमिहीनों को आवास की राशि तभी उपलब्ध कराई जाती है, जब उनके नाम पर जमीन हो। भूमिहीनों को भी आवास योजना का लाभ देने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए भूमि सरकारी राशि से खरीदने का प्रावधान है। संबंधित अंचल को या तो वैसे भूमिहीन के पक्ष में जमीन अधिग्रह कर उसे आवंटित करें या फिर ग्रामीण विकास विभाग को यह लिखकर दे कि वर्तमान में जमीन उपलब्ध नहीं है। तब सूची में शामिल भूमिहीनों को 60 हजार रुपये का भुगतान अलग से किया जा सके। लेकिन तीन वर्ष में 1182 लोगों को आवास इसलिए नहीं मिल सका है, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है। इसमें सर्वाधिक भूमिहीन लोग योगापट्टी में 233 है। जबकि बगहा दो में 159, नरकटियागंज में 152, गौनाहा में 103 ऐसे लोग हैं, जिनका चयन इस योजना के लिए कर लिया गया है। लेकिन जमीन नहीं रहने के कारण आवास से वंचित हैं।

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आज भी विभाग को सीओ की रिपोर्ट का इंतजार

पीएम आवास योजना में भूमिहीनों को 25 वर्ग मीटर भूमि मुहैया कराई जानी होती है। सभी काम विभिन्न अंचलों की ओर से किए जाते हैं। लेकिन आज भी जिला ग्रामीण विकास विभाग को सीओ की रिपोर्ट का इंतजार है। जबकि सीओ को इससे जुड़े रिपोर्ट को भेजने के लिए कई बार लिखा गया है। जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सीओ की रिपोर्ट आने के बाद इस योजना में 2 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है। पश्चिम चंपारण के उप विकास आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि भूमिहीनों को आवास हर हाल में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित सीओ को पत्र भेजा जा रहा है। बावजूद इसके यदि रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है, तो संबंधित सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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