मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक छात्रावासों में अब बेहतर सुविधाएं नए शुल्क के साथ

हर वर्ष छात्रावास शुल्क से वसूल की गई राशि एवं व्ययि राशि का चार्टड एकाउंटेंट से आडिट कराया जाएगा। विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इंजीनियरिंग और पालीटेक्निक संस्थानों के छात्रावास शुल्क की राशि के व्यय की मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है। इसकी जानकारी एमआइटी समेत अन्य संस्थानों के प्राचार्य को भेजी गई है।

कहा गया है कि जहां वास्तविक व्यय जैसे स्टाफ व्यय 25 प्रतिशत प्रविधान से कम है वहां अप्रयुक्त राशि छात्रावास निधि का हिस्सा बनी रहेगी। जहां वास्तविक उपयुक्तता व आवश्यकता इससे अधिक है वहां अतिरिक्त व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

छात्रावास निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। इसमें प्राचार्य अध्यक्ष होंगे। छात्रावास वार्डन या अधीक्षक को सदस्य सचिव बनाया जाएगा।

वरिष्ठ शिक्षक को सदस्य व प्रत्येक छात्रावास से एक छात्र प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। आवश्यकता होने पर प्राचार्य की ओर से अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जा सकता है।

पिछले कुछ महीने से कई इंजीनियरिंग से लेकर पालीटेक्निक कालेजों में लगातार छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं में कमी व अन्य समस्याओं को लेकर छात्रों का हंगामा और विरोध-प्रदर्शन हुआ है। इसमें एमआइटी भी शामिल है। यहां भी छात्रावास की समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया था।