बिहार में अब हर सोमवार शिक्षा विभाग की 6 योजनाओं की समीक्षा करेंगे डीएम, मुख्यालय भेजनी होगी रिपोर्ट
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक सोमवार छह प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह साप्ताहिक समीक्षा बैठक 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी अनिवार्य होगी।

सीके अनिल ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं।
HighLights
डीएम हर सोमवार 6 प्रमुख शिक्षा योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
समीक्षा में बुनियादी ढांचा, फंड और शिक्षकों की उपस्थिति शामिल।
रिपोर्ट 31 मार्च 2027 तक मुख्यालय को भेजी जाएगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Education Department Review DM Monday: बिहार में शिक्षा विभाग की योजनाओं और गतिविधियों के क्रियान्वयन को नियमित व प्रभावी बनाने के लिए अब प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी (डीएम) छह प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा करेंगे।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) सीके अनिल ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी और यह क्रम 31 मार्च 2027 तक लगातार जारी रहेगा।
समग्र शिक्षा फंड के उपयोग पर रहेगी नजर
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली इस साप्ताहिक समीक्षा में विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं से लेकर शिक्षकों की उपस्थिति व वेतन भुगतान तक की निगरानी होगी।
पहले बिंदु के तहत 'मिशन कायाकल्प' के अंतर्गत स्कूलों में रंग-रोगन, शौचालय, परिसर की साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, बेंच-डेस्क, बिजली, किचेन शेड, खेल सामग्री और चहारदीवारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की समीक्षा की जाएगी।
दूसरे बिंदु में 'समग्र शिक्षा' के तहत प्रारंभिक शिक्षा मद में 1355.35 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा मद में 176.98 करोड़ रुपये (कुल 1532.33 करोड़ रुपये) के वर्चुअल आवंटन के समयबद्ध उपयोग की जांच होगी, जिससे शिक्षकों के वेतन, विद्यालय विकास अनुदान, बीआरसी-सीआरसी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण के कार्य पूरे किए जाने हैं।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की समीक्षा
तीसरे बिंदु में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बीएसईआईडीसी) के माध्यम से चल रहे नए विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, बालक-बालिका शौचालय, विद्युतीकरण, प्रयोगशाला और छात्रावास निर्माण की प्रगति परखी जाएगी।
वहीं, चौथे बिंदु में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा होगी, जिसमें स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध नामांकन, छात्राओं के ठहराव, चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति, आवश्यक सुविधाओं और बालिकाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर रहेगा।
शिक्षकों की उपस्थिति पर फोकस
पांचवें बिंदु के अंतर्गत पीएमश्री विद्यालयों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास व व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जा रहे 700 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 'सरस्वती विद्या निकेतन' के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
छठे और अंतिम बिंदु में स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास, पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील), 'मशाल 2026' खेल प्रतियोगिता, शिक्षकों की शत-प्रतिशत समय पर उपस्थिति और उनके नियमित वेतन भुगतान की समीक्षा कर प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा।
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