मुंगेर में 16 वर्ष बाद फिर शुरू होगा पत्थर उत्खनन, भीमबांध आश्रयणी से 5 स्टोन ब्लॉक बाहर; ₹20 करोड़ राजस्व व रोजगार

खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव और मुंगेर जिला प्रशासन की संयुक्त पहल के बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भीमबांध वन्य जीव आश्रयणी (वाइल्डलाइफ सेंचुरी) क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांच स्टोन ब्लॉकों को सेंचुरी के दायरे से आधिकारिक रूप से बाहर कर दिया है।

वन विभाग द्वारा पांच स्टोन ब्लॉकों के कुल 20 हेक्टेयर पहाड़ी भूभाग को वन क्षेत्र से विमुक्त कर दिया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना जिला खनन कार्यालय द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को भेज दी गई है। इस निर्णय के बाद जिला खनन कार्यालय अब जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीएसआर) तैयार कर रहा है, जिसके बाद जनवरी तक खनन पट्टे की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

बंद पड़े 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फिर से पत्थर उत्खनन शुरू होने से सरकार को सालाना 20 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही बंद पड़े दर्जनों क्रशर चालू होंगे और हजारों स्थानीय कामगारों को अपने ही जिले में रोजगार मिल सकेगा। गौरतलब है कि पत्थर उद्योग को दोबारा चालू कराने के लिए ‘दैनिक जागरण’ ने लगातार प्रमुखता से खबरें प्रकाशित कर अभियान चलाया था।

खनन पदाधिकारी ने बताया कि इन पांचों ब्लॉकों के लिए वर्तमान में डीएसआर (डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट) तैयार की जा रही है। रिपोर्ट को अंतिम रूप मिलते ही पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए पात्र एजेंसियों को खनन पट्टा आवंटित किया जाएगा।

इनमें से फिलहाल पांच ब्लॉकों को पूर्ण अनापत्ति मिल गई है, जबकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमालपुर ब्लॉक को वन क्षेत्र से अलग करने के लिए वाइल्डलाइफ सेंचुरी की सीमा (बाउंड्री) को रिवाइज करने की तकनीकी अनुशंसा विभाग को भेजी गई है।

सबसे बड़ा झटका स्थानीय अर्थव्यवस्था को लगा, जहां पत्थर खनन से जुड़े हजारों दैनिक मजदूरों की रोजी-रोटी छिन गई थी और वे पलायन को विवश हो गए थे। विगत दिनों खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने मुंगेर दौरे के क्रम में डीएम को वन क्षेत्र का पुनर्सर्वेक्षण कराने का स्पष्ट निर्देश दिया था, जिसके बाद यह बड़ी कामयाबी मिली है।

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