सिंधुवारिणी जलाशय निर्माण से घटा खड़गपुर झील का जलस्तर, 6065 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल की कैसे बुझेगी प्यास?
Water Level Drop सिंधुवारिणी जलाशय निर्माण के कारण खड़गपुर झील का जलस्तर तेजी से घट गया है, जिससे हवेली खड़गपुर ...और पढ़ें

Water Level Drop मुंगेर के हवेली खड़गपुर में झील से पानी निकला तो कैसे होगी गेहूं की सिंचाई?
HighLights
खड़गपुर झील का जलस्तर सिंधुवारिणी परियोजना से घटा।
हवेली खड़गपुर में गेहूं की खेती पर संकट।
किसानों को सिंचाई लागत बढ़ने की चिंता।
संवाद सूत्र, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। Water Level Drop सिंचाई सुविधाओं में विस्तार की उम्मीद के साथ खेती का दायरा बढ़ाने वाले हवेली खड़गपुर के किसानों के सामने अब पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जिस ऐतिहासिक खड़गपुर झील के पानी से क्षेत्र के खेतों में हरियाली लहलहाती है, उसी झील का जलस्तर तेजी से घटने के कारण इस बार रबी की खेती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
सिंधुवारिणी जलाशय योजना के निर्माण कार्य के लिए झील से पानी की निकासी किए जाने का सीधा असर गेहूं की बुवाई और पटवन पर पड़ने की आशंका है।
6065 हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई का लक्ष्य हो सकता है प्रभावित
मुंगेर जिले के सभी नौ प्रखंडों में हवेली खड़गपुर में सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है। चालू रबी मौसम में प्रखंड के अंतर्गत 6,065 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इतने बड़े रकबे की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर खेतों का पटवन नहीं हुआ, तो फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों बुरी तरह प्रभावित होंगे। खासकर उन किसानों की परेशानी सबसे अधिक बढ़ गई है, जिनके खेत पूरी तरह नहर की सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर हैं।
90 करोड़ की सिंचाई परियोजना से मिली थी बड़ी राहत
गौरतलब है कि करीब 90 करोड़ रुपये की लागत से खड़गपुर झील सिंचाई परियोजना का निर्माण कराया गया था। स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के प्रयास से तैयार इस परियोजना के तहत 22 किलोमीटर लंबी पक्की नहर बनाई गई है।
इससे खरीफ मौसम में 5,500 हेक्टेयर और रबी मौसम में 2,300 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलती है। इस परियोजना से किसानों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब सिंधुवारिणी जलाशय योजना के निर्माण के लिए झील से पानी निकाले जाने के कारण पुरानी सिंचाई व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है।
निजी बोरिंग वालों को सहूलियत, पर डीजल-बिजली से बढ़ेगी लागत
झील का जलस्तर कम होने की स्थिति में इस बार निजी बोरिंग, पंपसेट और अन्य वैकल्पिक जलस्रोत रखने वाले किसान ही नियमित रूप से खेतों का पटवन कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें डीजल, बिजली और मजदूरी पर भारी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। पहले नहर के पानी से कम लागत में सिंचाई करने वाले किसानों को अब वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे, जिससे खेती की लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। ऐसे में कई किसान गेहूं का रकबा घटाने पर विचार कर रहे हैं।
क्या कहते हैं स्थानीय किसान?
विभाष सिंह: "झील से पानी की निकासी के कारण इस बार गेहूं की खेती मुश्किल लग रही है। समय पर पानी नहीं मिला तो उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा, वहीं निजी साधन से सिंचाई करने पर लागत काफी बढ़ जाएगी।"
दिवाकर यादव: "हवेली खड़गपुर में जिले में सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है। पानी की कमी की आशंका से कई किसान बुवाई से पीछे हट सकते हैं। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो रकबा घटना तय है।"
मनोज कुमार सिंह: "खड़गपुर झील सिंचाई परियोजना से किसानों को काफी उम्मीदें थीं। अब निजी साधनों से पटवन करना पड़ेगा। डीजल और बिजली का अतिरिक्त खर्च खेती को घाटे का सौदा बना सकता है।"
सूरज कुमार: "सिंधुवारिणी जलाशय योजना क्षेत्र के विकास के लिए निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान किसानों की मौजूदा सिंचाई व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।"
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