बिहार: 30 दिन में नक्शा पास नहीं तो मिलेगी अपने आप मंजूरी, छोटे प्लॉट पर भी बनेगी ऊंची बिल्डिंग

पुराने और नए नियम में क्या बदला?

पहले :

• भवन उपविधि-2014 के तहत भूखंड के चारों तरफ निर्धारित दूरी तक खुली जगह यानी सेटबैक छोड़ना पड़ता था।
• छोटे भूखंडों पर चारों तरफ जगह छोड़ने के कारण निर्माण का उपलब्ध क्षेत्र सीमित हो जाता था।
• नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में देरी होने से भवन निर्माण शुरू करने में परेशानी होती थी।
• भवन निर्माण की अनुमति में निर्धारित नियमों और तकनीकी जांच की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था।

अब :

• चारों तरफ सेटबैक छोड़ने की बाध्यता के स्थान पर एक तरफ निर्धारित खुली जगह रखने का प्रविधान किया गया है।
• भवन की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की अनुमति मिलेगी।
•  30 दिनों के भीतर नक्शे पर निर्णय नहीं होने पर स्वत: स्वीकृति का प्रविधान है।
• सभी भूखंडों के लिए आधारभूत एफएआर 3.0 निर्धारित किया गया है।
• निर्धारित शुल्क देकर अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर लेने की सुविधा भी होगी।

ऊंचाई के आधार पर तय होगी अनुमति की प्रक्रिया

नई भवन उपविधि में भवनों को ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

• 10 मीटर तक : निम्न जोखिम श्रेणी में शामिल होंगे। स्वघोषणा के आधार पर त्वरित भवन निर्माण अनुमति का प्रविधान है।
• 10 से 24 मीटर : मध्यम जोखिम श्रेणी के भवनों के नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद के स्तर पर होगी।
• 24 मीटर से अधिक : उच्च जोखिम श्रेणी में आएंगे। इनके लिए संबंधित नगर निकाय अथवा सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होगी।

नई व्यवस्था में भवन तक पहुंचने के लिए कम से कम 3.7 मीटर यानी करीब 12 फीट चौड़ा मार्ग जरूरी होगा। यह चौड़ाई अधिसूचित मास्टर प्लान और विकास योजना के अनुरूप भी होनी चाहिए।