किसानों को धान बेचने के लिए करना पड़ सकता है इंतजार, मधुबनी में पैक्स चयन की रफ्तार सुस्त

जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने बताया कि जिले के 21 प्रखंडों में कुल 420 पैक्स एवं व्यापार मंडलों में से अब तक मात्र 154 का चयन किया गया है। जबकि 266 समितियां चयन की प्रतीक्षा में हैं।

आंकड़ों के अनुसार, चयन के मामले में जिले की उपलब्धि एक तिहाई से कुछ अधिक है। ऐसे में धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था समय पर शुरू होने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

हरलाखी सबसे आगे, पंडौल चौथे स्थान पर

पैक्स चयन में हरलाखी प्रखंड 66.67 प्रतिशत उपलब्धि के साथ जिले में पहले स्थान पर है। यहां 18 में से 12 समितियों का चयन हुआ है। अंधराठाढ़ी 57.89 प्रतिशत के साथ दूसरे, कलुआही 50 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।

पंडौल में 27 में से 13 समितियों का चयन हुआ है। यहां चयन का प्रतिशत 48.15 है। बेनीपट्टी 47.06 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है।

मधेपुर में सबसे खराब स्थिति

चयन प्रक्रिया में मधेपुर प्रखंड सबसे पीछे है। यहां कुल 27 समितियों में से महज चार का चयन हुआ है। इस तरह चयन का प्रतिशत मात्र 14.81 है। फुलपरास में 15 में से तीन समितियों का चयन हुआ है।

घोघरडीहा में 18 में से चार, राजनगर में 26 में से सात तथा लखनौर में 18 में से पांच समितियों का चयन हो सका है। इन प्रखंडों में भी चयन की गति काफी धीमी बनी हुई है।

अन्य प्रखंडों में भी चयन अधूरा

झंझारपुर में 44.44, लदनियां में 43.75, खजौली में 40, बाबूबरही में 38.10 और बिस्फी में 37.93 प्रतिशत समितियों का चयन हुआ है।

वहीं लौकहा खुटौना एवं लौकही में 31.58-31.58 प्रतिशत, बासोपट्टी एवं जयनगर में 31.25-31.25 प्रतिशत, मधुबनी में 30.43 तथा मधवापुर में 28.57 प्रतिशत समितियों का चयन किया गया है।

किसानों को सता रही धान बेचने की चिंता

धान की कटनी शुरू होने के साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने की चिंता सताने लगी है। आधे से अधिक समितियों का चयन नहीं होने के कारण कई क्षेत्रों में सरकारी स्तर पर धान खरीद की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

किसानों को समय पर सरकारी खरीद केंद्र उपलब्ध नहीं होने पर बिचौलियों के हाथों कम कीमत पर धान बेचने की मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू होने तक वे अपनी उपज कहां बेचेंगे। अब देखना होगा कि विभाग लंबित समितियों के चयन में कितनी तेजी लाता है और किसानों को समय पर धान बेचने की सुविधा मिल पाती है या नहीं।

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