लखीसराय: 293 भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेगी 3-3 डिसमिल जमीन, 20 नवंबर तक की डेडलाइन तय
लखीसराय में राज्य सरकार की 'अभियान बसेरा दो' पहल के तहत 293 भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 3-3 डिसमिल जमीन मिलेगी।
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हलसी प्रखंड के गिद्दा गांव में बासगीत भूमि का जांच के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ करते एसडीओ प्रभाकर कुमार। (सौ. आईपीआरडी)
HighLights
लखीसराय में 293 भूमिहीन परिवारों को मिलेगी 3 डिसमिल जमीन।
राज्य सरकार की 'अभियान बसेरा दो' योजना के तहत आवंटन।
जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
संवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को बास के लिए जमीन खोज कर दे रही है। ताकि गरीब परिवार स्थायी रूप से अपना आशियाना बनाकर परिवार के साथ रह सके।
जिले में 293 गृह विहीन परिवारों को बास के लिए तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी सीओ अभियान चलाकर जमीन खोज रहे हैं। सरकार ने 20 नवम्बर का डेड लाइन तय कर दिया है। सभी चयनित गृह बिहीन परिवारों को चयनित भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ताकि वे अपना घर बना सके।
जानकारी हो कि इससे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान बसेरा एक के तहत जिले में 293 गृह विहिन परिवारों को बासगीत पर्चा प्रभारी मंत्री सुनील कुमार द्वारा दिया गया था।
अब अभियान बसेरा दो के तहत फिर से 293 गरीब परिवारों को पर्चा मिलेगा। अबतक जिन सीओ ने गृह विहीन परिवारों के लिए भूमि खोजा है। उस भूमि का एसडीओ प्रभाकर कुमार द्वारा स्थलीय जांच कर सत्यापन किया जा रहा है।
किस अंचल में कितने परिवारों को मिलेगा लाभ
| क्रमांक | अंचल का नाम | लाभान्वित परिवार |
|---|---|---|
| 1 | बड़हिया अंचल | 36 |
| 2 | रामगढ़ चौक अंचल | 32 |
| 3 | पिपरिया अंचल | 20 |
| 4 | चानन अंचल | 50 |
| 5 | हलसी अंचल | 40 |
| 6 | सूर्यगढ़ा अंचल | 85 |
| 7 | लखीसराय अंचल | 40 |
| कुल लाभुक | 293 | |
लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले सीओ पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के निर्देशानुसार अभियान बसेरा दो के तहत जिले के सभी सातों अंचलों के सीओ को गृह विहीन परिवारों को सर्वेक्षित कर बास भूमि चयन कर बासगीत पर्चा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
समीक्षा में धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए 20 नवम्बर तक विशेष अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में लाभुकों के लिए सुयोग्य भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। लक्ष्य पूरा नही करने बाले सीओ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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