विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'जान दे देंगे, पर जमीन नहीं', जमुई में लौह अयस्क की नीलामी को मंजूरी के बाद फिर गरमाया किसानों का मुद्दा

Published: Thu, 19 Nov 2026 07:52 PM (GMT+05:30)

जमुई के सिकंदरा में मैग्नेटाइट के विशाल भंडार की ई-नीलामी को बिहार कैबिनेट ने चौथी बार मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास की उम्मीद जगी है।

मंजोष गांव में लौह अयस्क की खोदाई करती जीएसआई कंपनी। (सौ: ग्रामीण।)

मंजोष गांव में लौह अयस्क की खोदाई करती जीएसआई कंपनी। (सौ: ग्रामीण।)

HighLights

  1. जमुई मैग्नेटाइट ई-नीलामी को चौथी बार मिली कैबिनेट मंजूरी।

  2. किसानों की उपजाऊ जमीन और आजीविका पर गहरा संकट।

  3. 4.14 करोड़ टन से अधिक लौह अयस्क भंडार का अनुमान।

संवाद सूत्र, सिकंदरा(जमुई)। जमुई की धरती में छिपी खनिज संपदा जिले की आर्थिक तस्वीर बदलने की उम्मीद जगा रही है।

सिकंदरा प्रखंड के मंजोष और भंटा में मिले मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के विशाल भंडार की ई-नीलामी को बिहार कैबिनेट ने 18 नवंबर को फिर मंजूरी दी है।

हालांकि, खनन परियोजना को लेकर सरकारी प्रयासों के बीच किसानों की जमीन और आजीविका का सवाल अब भी बरकरार है।

एक ओर सरकार इसे औद्योगिक विकास और रोजगार का अवसर मान रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपनी उपजाऊ जमीन को लेकर चिंतित हैं।

चौथी बार की प्रक्रिया, अब तक नहीं मिली सफलता

मंजोष और भंटा में खनिज भंडार की पुष्टि के बाद अप्रैल 2024 में पहली बार ई-नीलामी की मंजूरी मिली थी। इसमें एक कंपनी ने भाग लिया, लेकिन बाद में पीछे हट गई।

Jamui Magnetite E Auction

मंजोष गांव में खोदाई में लगा मशीन। (सौ.: ग्रामीण।)

जनवरी 2026 में दूसरी बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद अगस्त में ग्रामीणों के विरोध के बीच नीलामी की तैयारियां आगे बढ़ीं।

विभाग ने 10 सितंबर से पंजीकरण, 30 सितंबर को प्री-बिड और स्थल निरीक्षण, 21 अक्टूबर तक बोली तथा 12 नवंबर को फारवर्ड आक्शन का कैलेंडर जारी किया था। अब 18 नवंबर को चौथी बार कैबिनेट की मंजूरी मिलने से प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

5.49 करोड़ टन तक खनिज भंडार का अनुमान

विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, दोनों ब्लाक में 4.14 करोड़ से 5.49 करोड़ टन तक मैग्नेटाइट संसाधन होने का अनुमान है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। खान एवं भू-तत्व विभाग ने दोनों ब्लाक्स के लिए कुल वीईआर की पांच प्रतिशत राशि निर्धारित की है।

इसके आधार पर जमुई के लिए 4327 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसाधन आकलन, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समय-सीमा तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

विभागीय के सचिव अवनीश कुमार सिंह के अनुसार, इससे खनन, परिवहन, प्रसंस्करण और खनिज आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ने के साथ स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

किसानों की दो टूक- 'जान देंगे, जमीन नहीं'

खनन परियोजना को लेकर मंजोष के ग्रामीणों की चिंता भी कम नहीं है। उनका कहना है कि खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य आधार है।

दो वर्ष पूर्व 08 मई 2024 को हुई बड़ी ग्रामीण बैठक में हजारों लोग शामिल हुए थे। तत्कालीन एडीएम, डीडीसी और एसडीएम सहित अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर गतिरोध दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन किसान अपनी मांग पर अडिग रहे। उस समय ग्रामीणों ने कहा था कि जान दे देंगे, लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं देंगे।

चंद्रदेव सिंह, रामाशीष सिंह, विद्यार्थी प्रसाद सिंह, प्रतोष कुमार और रंजीत सिंह सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी जमीन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।

अब चौथी बार ई-नीलामी की मंजूरी के बाद ग्रामीणों की नजर सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है।

यह भी पढ़ें- जमुई-बांका के खनिज भंडार की ई-नीलामी को कैबिनेट की मंजूरी, CM सम्राट ने कहा- रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।