दरभंगा में इनके लिए गरीबों की दुआ ही सबसे बड़ी फीस, मुफ्त पैरवी से दिला रहे न्याय
दरभंगा के बेनीपुर में अधिवक्ता जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं, ताकि आर्थिक तंगी न्याय की राह ...और पढ़ें
इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
HighLights
बेनीपुर के अधिवक्ता जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी सहायता दे रहे।
आर्थिक तंगी के बावजूद न्याय सुनिश्चित करना इनका मुख्य लक्ष्य।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, बंदियों को मदद, जागरूकता अभियान शामिल।
संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। न्याय पाने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन आर्थिक तंगी कई बार गरीबों को अदालत की दहलीज तक पहुंचने से रोक देती है। ऐसे में बेनीपुर के कुछ अधिवक्ता जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं।
ये न फीस मांगते हैं और न ही आर्थिक मजबूरी को न्याय की राह में बाधा बनने देते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े पैनल अधिवक्ता मुफ्त में मुकदमों की पैरवी कर जरूरतमंदों को न्याय दिला रहे हैं। इनके लिए गरीबों की दुआ ही सबसे बड़ा पारिश्रमिक है।
तीन महीने में दिलाया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र ने विशनपुर तरौनी निवासी जितेन्द्र कुमार झा को निशुल्क कानूनी सहायता देकर न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिलाया। कोविड महामारी में माता-पिता के निधन के बाद जितेन्द्र मानसिक बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनके पास न्यायिक शुल्क और अधिवक्ता की फीस देने तक के पैसे नहीं थे।
ऐसे में उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी से संपर्क किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके बाद महज तीन महीने के भीतर उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मिल गया।
जेल में बंदियों को भी मुफ्त कानूनी मदद
पैनल अधिवक्ता हैदर अली ने बताया कि बेनीपुर उपकारा के विचाराधीन बंदियों को भी निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिन बंदियों की आर्थिक स्थिति निजी अधिवक्ता रखने की नहीं होती, उनके मामलों में पैनल अधिवक्ता पैरवी करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कमजोरी के कारण किसी को कानूनी सहायता से वंचित न रहना पड़े।
गांवों में पहुंचा रहे कानूनी अधिकारों की जानकारी
पैनल अधिवक्ता नवाज अहमद, गुणनंद झा और पारा विधिक स्वयंसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोग भी कानूनी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं।
घरेलू विवाद से महिला अधिकारों तक पैरवी
पैनल अधिवक्ताओं की ओर से घरेलू विवाद, जमीन संबंधी मामले और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामलों में भी जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इनका प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति केवल पैसों की कमी के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे।
न्याय दिलाना ही सबसे बड़ा पारिश्रमिक
इन अधिवक्ताओं का मानना है कि न्याय पाने का अधिकार आर्थिक स्थिति देखकर तय नहीं होना चाहिए। किसी जरूरतमंद को उसका हक दिलाना और उसकी परेशानी दूर करना ही उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। गरीबों के चेहरे पर लौटने वाली मुस्कान और उनकी दुआ ही इनके लिए सबसे बड़ा पारिश्रमिक है।
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