Bihar News: अब बदलेगा रिटायरमेंट का नियम, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। ...और पढ़ें
इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
HighLights
सेवानिवृत्त कर्मियों को रिटायरमेंट पर सभी लाभ अनिवार्य।
देरी पर कुलसचिव, वित्त अधिकारी होंगे सीधे जिम्मेदार।
विश्वविद्यालयों में अब बाबूशाही खत्म होने की उम्मीद।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालय समेत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
इस बाबत विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा ने पत्र जारी किया है। बताया है कि अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को उनके रिटायरमेंट की तिथि पर ही सभी सेवांत लाभ का अधिकार-पत्र सौंपना अनिवार्य होगा।
यदि इस मामले में कोई कोताही हुई और मामला अदालत पहुंचा, तो इसकी सीधी गाज विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और वित्त अधिकारियों पर गिरेगी।
शिक्षा विभाग ने बताया है कि विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को नियत तिथि पर लाभ न मिलने के कारण विवश होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
हाल के दिनों में अदालती मामलों और ग्रीवांस कैंपों में यह बात सामने आई है कि उच्च शिक्षा विभाग में दर्ज होने वाले मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा सेवांत लाभ की राशि में मनमानी कटौती या गलत गणना से जुड़ा होता है। चाहे यह लापरवाही जानबूझकर की गई हो या गैर-इरादतन, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लापरवाही की तो खुद भुगतेंगे कुलसचिव और वित्त अधिकारी
नए आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, वित्त अधिकारी और संबंधित कर्मियों की निजी जवाबदेही तय कर दी गई है। सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े किसी भी मामले में कोर्ट केस होने पर विवि प्रशासन के इन जिम्मेदार अधिकारियों को ही दोषी माना जाएगा।
बता दें कि मिथिला और संस्कृत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों का आंदोलन और पेंशन विवाद लंबे समय से सुर्खियां बटोरता रहा है। पूर्व में भी लोकभवन के निर्देश पर जुलाई के महीने में दोनों विश्वविद्यालयों में 'आन द स्पाट' निपटारे के लिए विशेष शिकायत निवारण शिविर लगाए गए थे, जिनमें कई लंबित आवेदन प्राप्त हुए थे।
शिक्षा विभाग के इस कड़े रुख से उम्मीद जताई जा रही है कि अब विवि स्तर पर बाबूशाही खत्म होगी और सेवानिवृत्त बुजुर्ग कर्मियों को अपनी गाढ़ी कमाई के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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