बिहार के 211 डिग्री कालेजों की शिक्षक बहाली पर संकट, यूजीसी के पाले में पहुंचा मामला

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरी प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के खिलाफ दायर की गई शिकायत पर संज्ञान लिया है।

मंत्रालय ने अपने आधिकारिक आदेश में मामले को त्वरित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को अग्रसारित कर दिया है।

यह शिकायत डा. रघुबर प्रसाद सिंह की ओर से 17 अगस्त 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने आयोग पर आरोप लगाया है कि यह संविदा बहाली प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य मापदंडों और वैधानिक नियमों का खुला उल्लंघन करके पूरी की गई है, इस कारण राज्य के कई योग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से पूरी तरह वंचित रह गए हैं। शिकायत में इसे विवादास्पद बहाली बताया गया है। परिणामों को तत्काल प्रभाव से रद करने की मांग की गई है।

यूजीसी रेगुलेशन 2018 के क्लाज 13.0 के निर्देश के अनुसार, विश्वविद्यालयों या कालेजों में संविदा पर बहाली की अधिकतम सीमा केवल 10 प्रतिशत तक ही हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर सीधे 100 प्रतिशत रिक्तियों पर संविदा बहाली कर दी गई।

राज्य सरकार या आयोग को पीएचडी और नेट की अर्हता या अंकों के निर्धारण में अपनी तरफ से बदलाव करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा, टेबल थ्री-ए के प्रावधानों के तहत संविदा बहाली केवल विश्वविद्यालय स्तर पर स्थायी व्यवस्था लागू होने तक एक अस्थायी विकल्प के रूप में की जानी थी।

बता दें कि देश के कई अन्य राज्यों में इसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन कर की गई संविदा बहालियों को न्यायालयों द्वारा पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले को सीधे यूजीसी को सौंपे जाने के बाद बिहार की इस बड़ी संविदा बहाली प्रक्रिया पर गंभीर कानूनी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

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