आंध्र प्रदेश में बना प्लान 19 साल बाद बिहार में होगा पूरा, PM मोदी ₹10439 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बक्सर ताप बिजली घर की दूसरी इकाई का उद्घाटन करेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी और बक्सर ताप विद्युत इकाई। फाइल फोटो
HighLights
पीएम मोदी बक्सर ताप बिजली घर की दूसरी इकाई का उद्घाटन करेंगे।
10,439 करोड़ की परियोजना बिहार को बिजली आपूर्ति में मदद करेगी।
आंध्र प्रदेश से शुरू हुई परियोजना ने बिहार में आकार लिया।
जागरण संवाददाता, बक्सर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौसा स्थित 1,320 मेगावाट (660-660 मेगावाट की दो यूनिट) क्षमता वाले बक्सर ताप बिजली घर की दूसरी इकाई का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
इस इकाई से बीते सितंबर में व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। पहली इकाई ने नवंबर 2025 में परिचालन शुरू किया था।
इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त 2025 को बोधगया में एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था।
दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना से जुड़ी कंपनी का इतिहास आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर से शुरू होता है।
आंध्र प्रदेश के नाम पर पड़ी थी कंपनी की नींव
दरअसल सात मई 2007 को बिहार से करीब डेढ़ हजार किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के पास एक ताप बिजली घर की योजना बनी।
तब बुनियादी ढांचा और वित्तपोषण कंपनी IL&FS की ऊर्जा इकाई ने बंगाल की खाड़ी के तट पर आयातित कोयला आधारित बिजली घर लगाने के लिए मछलीपट्टनम पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण कराया था।
भूमि अधिग्रहण के स्थानीय विरोध, तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की सख्त पर्यावरणीय शर्तों और बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की अड़चनों के कारण वहां परियोजना नहीं लग सकी और यह कंपनी एक निष्क्रिय स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनकर रह गई।
बक्सर बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुआ था नाम
इसके कुछ अंतराल पर बिहार में बिजली संकट दूर करने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) ने चौसा में थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना बनाकर आइएलएंडएफएस को सलाहकार व साझेदार नियुक्त किया।
समय बचाने के लिए आइएलएंडएफएस ने इसी निष्क्रिय कंपनी का नाम बदलकर बक्सर बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और इसका पंजीकृत कार्यालय पटना स्थानांतरित कर दिया।
इसके बाद 17 जनवरी 2013 को बिहार सरकार, बीएसपीएचसीएल और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एसजेवीएन लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ।
चार जुलाई 2013 को एसजेवीएन ने कंपनी का शत-प्रतिशत अधिग्रहण किया और 17 अक्टूबर 2013 को इसका नाम एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) कर दिया।
मंजूरी, शिलान्यास और चुनौतियों भरा सफर
अधिग्रहण के बाद भी कोयला लिंकेज में देरी, भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं और केंद्रीय निवेश मंजूरी (सीसीईए) के अभाव में काम सुस्त रहा, जिससे परियोजना के खिसकने की आशंका जताई जाने लगी।
ठीक इसी समय में उत्तर प्रदेश के घाटमपुर और मेजा परियोजनाएं आगे बढ़ रही थीं, तो ऐसी भी चर्चा चलने लगी कि बक्सर का यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिले में जा सकता है।
साल 2014 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार बनने और बक्सर से भाजपा सांसद (बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री) अश्विनी कुमार चौबे के चुने जाने के बाद परियोजना को प्रशासनिक व राजनीतिक गति मिली।
विद्युत और कोयला मंत्रालय के हस्तक्षेप से स्थायी कोयला लिंकेज मिला। 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 10,439.09 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण को मंजूरी दी और 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया।
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