विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चार दशक बाद भी नहीं सुलझा 313 एकड़ जमीन का विवाद, अब सरकारी घोषित होने पर बक्सर के किसानों में हलचल

Published: Sat, 21 Nov 2026 05:01 PM (IST)

बक्सर के ब्रह्मपुर में नैनीजोर गांव के पास 313 एकड़ जमीन का विवाद चार दशकों से अनसुलझा है, जो अब बिहार सरकार की संपत्ति घोषित होने से किसानों में हलचल पैदा कर रहा है। 

एआई के माध्यम से बनाई गई तस्वीर।

एआई के माध्यम से बनाई गई तस्वीर।

HighLights

  1. 313 एकड़ जमीन का चार दशक पुराना विवाद।

  2. नैनीजोर गांव के पास बिहार-यूपी सीमा पर स्थित।

  3. जमीन अब बिहार सरकार की घोषित, किसान चिंतित।

संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर(बक्सर)। स्थानीय अंचल के नैनीजोर गांव के समीप बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गायघाट मौजा की 313 एकड़ जमीन का विवाद करीब चार दशक बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका है।

कभी इस जमीन को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच संघर्ष होता था, लेकिन अब नैनीजोर के किसान ही स्वामित्व को लेकर आपस में उलझे हुए हैं।

प्रतिवर्ष बुवाई और कटाई के समय जमीन पर कब्जे को लेकर गुटीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस विवाद को बढ़ाने में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में रही है।

आरोप है कि जमीन से जुड़े विवाद और राजस्व अभिलेखों में कथित अनियमितताओं का लाभ कुछ लोग वर्षों से उठाते रहे हैं।

1984-85 में गंगा के गर्भ से निकली थी जमीन

ग्रामीणों के अनुसार, गायघाट मौजे की यह जमीन पहले गंगा नदी के गर्भ में थी। वर्ष 1984-85 के आसपास नदी की धारा बदलने और जमीन उभरने के बाद इस पर खेती शुरू हुई।

इसके बाद बलिया जिले के गायघाट गांव और बक्सर जिले के नैनीजोर के किसानों के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद शुरू हो गया। बाद में गायघाट के किसानों के बीच विवाद कम हुआ तो नैनीजोर के किसान ही आपस में आमने-सामने आ गए।

आज भी गायघाट गांव के कई किसान जमीन के बड़े हिस्से पर खेती कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस जमीन को लेकर हुए संघर्ष में पूर्व में कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

कैडेस्टल सर्वे रिकॉर्ड गायब, प्रशासन की बढ़ी परेशानी

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी समस्या राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता है। सरकारी अभिलेखागार में गायघाट मौजे का कैडेस्टल सर्वे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की गायब सर्वे अभिलेखों की सूची में भी इस मौजे का नाम शामिल है। ऐसे में जमीन के वास्तविक रकबे, प्रकृति और स्वामित्व का सत्यापन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।

कुछ किसान पुराने सर्वे रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपना दावा पेश करते रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन के अनाबाद दर्ज होने के बावजूद पूर्व में कुछ लोगों के नाम से मनमाने तरीके से लगान की रसीदें भी काटी गईं।

त्रिवेदी आयोग की अनुशंसा पर बिहार को मिली जमीन

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए गठित त्रिवेदी आयोग की अनुशंसा के आधार पर गायघाट और सुघर छपरा मौजे की जमीन उत्तर प्रदेश से तत्कालीन अविभाजित भोजपुर जिले (वर्तमान बक्सर) को मिली थी।

सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सीमांकन कर दोनों मौजों की सीमा और रकबा निर्धारित किया गया था। हालांकि, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गायघाट मौजे की जमीन बिहार सरकार की घोषित किए जाने के बाद वर्षों से खेती कर रहे किसानों के सामने नई स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस उपजाऊ जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसका उपयोग किस प्रकार करेगा। वहीं, जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे किसानों के दावों और उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन भी महत्वपूर्ण होगा।

अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि इस संबंध में आगे विचार-विमर्श कर उचित निर्णय लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें- नीतीश से गले मिले PM मोदी, सम्राट से कदमताल; चिराग भी साथ, बिहार में पुल उद्घाटन से ज्यादा चर्चा में सियासी केमिस्ट्री

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।