विक्रमशिला-कटरिया रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध; मुआवजे पर अड़े ग्रामीण, बोले- पुनर्वास कराएं, पक्का मकान दें
Naugachia Vikramshila Kataria Rail Line Land Acquisition Protest: नवगछिया के अजमाबाद गांव में विक्रमशिला-कटरिया रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का ...और पढ़ें
Naugachia Vikramshila Kataria Rail Line Land Acquisition Protest: विक्रमशिला-कटरिया रेललाइन
HighLights
ग्रामीणों ने विक्रमशिला-कटरिया रेललाइन भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर विरोध जताया।
पुनर्वास नीति और पक्के मकानों की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं।
अधिकारियों ने भूमि का निष्पक्ष मूल्यांकन और उचित मुआवजे का आश्वासन दिया।
संवाद सूत्र, नवगछिया (भागलपुर)। Naugachia Vikramshila Kataria Rail Line Land Acquisition Protest: नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत रंगरा प्रखंड के अजमाबाद गांव में महत्वाकांक्षी विक्रमशिला-कटरिया नई बड़ी रेललाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ने लगा है। अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे में कथित विसंगति और विस्थापितों के लिए स्पष्ट पुनर्वास नीति नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है।
ग्रामीणों का दो-टूक कहना है कि जब तक उनकी पुश्तैनी जमीन का एक समान व न्यायसंगत मूल्यांकन नहीं होता और विस्थापन के बाद रहने की मुकम्मल व्यवस्था तय नहीं की जाती, तब तक वे अपनी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे।
एक ही प्रकृति की जमीन के लिए अलग-अलग दरों पर भड़के रैयत
अजमाबाद के प्रभावित ग्रामीणों ने भू-अर्जन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही मौजा और एक ही प्रकृति की कृषि व आवासीय जमीन के लिए मनमाने तरीके से अलग-अलग मुआवजा दरें निर्धारित की जा रही हैं। इस असमानता के कारण गांव के दर्जनों प्रभावित परिवारों में भारी असंतोष फैल गया है।
ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने, जमीन का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और सभी भू-स्वामियों को समान मापदंडों के आधार पर उचित मुआवजा भुगतान की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुश्तैनी भूमि उनकी जीविका, खेती-बाड़ी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का एकमात्र आधार है; ऐसे में विसंगतिपूर्ण मूल्यांकन पर जमीन सौंपना संभव नहीं है।
सड़क किनारे एक साथ बसाने और पक्के मकान देने की शर्त
विरोध प्रदर्शन कर रहे परिवारों ने भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ सम्मानजनक पुनर्वास का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। प्रभावितों की मांग है कि रेललाइन निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले सभी परिवारों को गांव के समीप मुख्य सड़क के किनारे एक ही स्थान पर पुनर्व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए।
इसके साथ ही ग्रामीणों ने शर्त रखी है कि सरकार की ओर से विस्थापित परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएं, ताकि जमीन और आशियाना छिनने के बाद गरीब परिवारों को बेघर होने या आवास संकट का सामना न करना पड़े।
सुकटिया मुखिया ने दिया समर्थन, सीओ ने जांच का दिया भरोसा
इस विरोध में सुकटिया पंचायत के मुखिया भी एक प्रभावित रैयत के रूप में ग्रामीणों के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस रेल परियोजना का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन परियोजना की प्रगति से पहले किसानों के वाजिब हक, मुआवजे की विसंगतियों को दूर करना और ठोस पुनर्वास सुनिश्चित करना सरकार और रेल प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है।
विवाद और विरोध की सूचना मिलते ही स्थानीय अंचलाधिकारी (सीओ) दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और नाराज ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। भू-अर्जन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रभावित रैयतों के सभी भू-अभिलेखों और दस्तावेजों की फिर से सूक्ष्म जांच की जाएगी और नियमानुसार जमीन का निष्पक्ष मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा दिलाने की पहल होगी।
हालांकि, ग्रामीण अपनी मांगों पर पूरी तरह अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक विसंगतियां दूर होकर ठोस पुनर्वास पैकेज धरातल पर नहीं दिखता, तब तक अधिग्रहण का काम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस गतिरोध के चलते विक्रमशिला-कटरिया रेलखंड के भूमि अधिग्रहण की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ने की आशंका बन गई है।
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