भागलपुर पुलिस की जांच में हेराफेरी की खुली पोल, कोर्ट ने नाबालिग अपहरण केस में जोड़ी पॉक्सो की धाराएं
भागलपुर कोर्ट ने नाबालिग अपहरण मामले में पुलिस की जांच में हेराफेरी उजागर होने के बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ीं। पुलिस ने जानबूझकर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया था और पीड़िता के गर्भवती होने की बात भी छिपाई थी, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया।

भागलपुर पुलिस की जांच में हेराफेरी की खुली पोल (एआई जेनरेटेड तस्वीर)
HighLights
कोर्ट ने नाबालिग अपहरण मामले में पॉक्सो एक्ट जोड़ा।
पुलिस ने जानबूझकर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया था।
पीड़िता के गर्भवती होने की बात पुलिस ने छिपाई।
कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। जांच में हेराफेरी करने वाली पुलिस पर गंभीर सवाल उठे हैं। तिलकामांझी थानाक्षेत्र की नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में अदालत ने आखिरकार पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं। जिसे पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया था। वहीं कोर्ट ने पीड़िता को गर्भवती मानते हुए केस को सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट में भेज दिया।
पुलिस की लापरवाही पर कड़ा कदम उठाते हुए द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पूरे मामले की जानकारी दी थी। जिसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय ने गुरुवार को मामले में पॉक्सो एक्ट जोड़ते हुए आगे की सुनवाई के लिए इसे विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सबा आलम की अदालत में भेज दिया।
बता दें कि इस साल 14 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने तब केस में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया। बरामदगी के बाद हुई मेडिकल जांच में गर्भवती भी नहीं बताया। जबकि बालिका गृह की रिपोर्ट में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। न्यायालय को जब पुलिस के खेल का पता चला तो मुकम्मल केस डायरी सौंपने का आदेश दिया।
पुलिस की मंशा पर उठे सवाल
सामान्य अपहरण का केस: पिता द्वारा दर्ज शिकायत में लड़की नाबालिग बताई गई। तब जांच अधिकारी (अवर निरीक्षक मणि कुमारी) ने केस डायरी में उसकी उम्र 17 वर्ष 7 माह दर्ज की थी। बावजूद सामान्य अपहरण का मामला दर्ज किया और पाक्सो एक्ट नहीं लगाया।
मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास: पुलिस द्वारा कोर्ट में नाबालिग के गर्भवती नहीं होने की बात कही गई। वहीं बालिका गृह ने गर्भवती होने की पुष्टि की। मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास और स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद पाक्सो एक्ट न लगाने पर पुलिस सवालों के घेरे में है।
कोर्ट का है अधिकार: भारतीय न्याय संहिता के अनुसार पुलिस जांच के दौरान उचित धाराएं नहीं लगाती है, तो अदालत को साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय करते समय आवश्यक धाराएं जोड़ने का पूरा अधिकार होता है।
पॉक्सो की अनिवार्यता: यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है और मामले में यौन शोषण या उससे जुड़े तथ्य सामने आते हैं, तो पुलिस के लिए पॉक्सो एक्ट लगाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है।
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