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भागलपुर में घर बनाना व खरीदना होगा आसान: अब नक्शा पास करने का झंझट खत्म, 30 दिन में स्वतः मंजूरी, सस्ते होंगे फ्लैट

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:58 AM (IST)

Bihar Building Byelaws 2026 CREDAI Bhagalpur Real Estate Impact: क्रेडाई भागलपुर ने नई बिहार भवन उपविधि 2026 को शहरी विकास ...और पढ़ें

Bihar Building Byelaws 2026 CREDAI Bhagalpur Real Estate Impact: प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

Bihar Building Byelaws 2026 CREDAI Bhagalpur Real Estate Impact: प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

HighLights

  1. भवन निर्माण नियमों का सरलीकरण, नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी।

  2. 30 दिन में स्वतः मंजूरी, एफएआर 3.0 से लागत घटेगी।

  3. आवास, व्यापार, रोजगार को बढ़ावा, बुनियादी सुविधाओं पर जोर।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Building Byelaws 2026 CREDAI Bhagalpur Real Estate Impact:  क्रेडाई भागलपुर (CREDAI Bhagalpur) ने बिहार सरकार की ओर से स्वीकृत नई बिहार भवन उपविधि, 2026 को शहरी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और अहम कदम बताया है। संगठन के अनुसार, भवन निर्माण नियमों के सरलीकरण और नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी आने से आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, स्थानीय कारोबार और रोजगार के नए अवसरों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे भागलपुर जैसे तेजी से उभरते शहरों में आधुनिक विकास की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी।

'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर आधारित है नई उपविधि

क्रेडाई अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि बढ़ती आबादी, सीमित शहरी भूमि और आधुनिक आवासीय व व्यावसायिक सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए पुराने नियमों में बदलाव और सरलीकरण बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि नई उपविधि पूरी तरह 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें अनावश्यक नियामकीय प्रतिबंधों में ढील दी गई है।

तीन श्रेणियों में बंटे भवन, 30 दिन में फैसला न होने पर स्वतः पास होगा नक्शा

क्रेडाई उपाध्यक्ष नितेश संथालिया ने उपविधि की बारीकियां साझा करते हुए बताया कि भवनों को जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

  • कम जोखिम: 10 मीटर ऊंचाई तक के कम जोखिम वाले भवनों के लिए स्वघोषणा आधारित सरल अनुमति मिलेगी।

  • मध्यम जोखिम: ऐसे भवनों में सूचीबद्ध तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका तय की गई है।

  • उच्च जोखिम: इनके लिए समयबद्ध स्वीकृति का प्रावधान है। निर्धारित परिस्थितियों में आवेदन के 30 दिनों के भीतर निर्णय नहीं होने पर स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) मिल जाएगी।

इसके अलावा नई उपविधि में सामान्य आधार तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) 3.0 रखा गया है। प्रीमियम एफएआर, भवनों की ऊंचाई में अधिक लचीलापन, सेटबैक व पार्किंग नियमों के युक्तिकरण और हरित भवनों (ग्रीन बिल्डिंग) को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर के प्रावधान किए गए हैं।

घटेगी निर्माण लागत, होटल-अस्पताल और निर्माण उद्योग को मिलेगा बूम

बिल्डर अमित केजरीवाल ने कहा कि एफएआर बढ़ने से सीमित जमीन का बेहतर उपयोग होगा और बहुमंजिला आवासीय व मिश्रित उपयोग वाली परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आवास की उपलब्धता बढ़ेगी और निर्माण लागत घटेगी। क्रेडाई कोषाध्यक्ष विनीत ढनढनिया ने कहा कि इससे सीमेंट, स्टील, ईंट, टाइल्स, प्लंबिंग, फर्नीचर, परिवहन और एमएसएमई क्षेत्र की मांग बढ़ेगी तथा श्रमिकों को व्यापक रोजगार मिलेगा।

क्रेडाई सदस्य सुमन सिंह ने कहा कि इससे रियल एस्टेट के अलावा होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खुदरा व्यापार और वेयरहाउसिंग में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। युवा बिल्डर योगेश मिश्रा ने पूर्वी बिहार में व्यावसायिक परिसरों और खुदरा बाजारों के तेजी से विस्तार की उम्मीद जताई।

एयरपोर्ट एनओसी प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाने पर जोर

बिल्डर संजीव सिन्हा ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक समान ऑनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बढ़ती निर्माण क्षमता के अनुरूप सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, जलनिकासी, अग्निशमन और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी समानांतर रूप से जरूरी है। इसके साथ ही क्रेडाई ने भागलपुर में एयरपोर्ट हाइट क्लीयरेंस और एनओसी प्रक्रिया को पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया।

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