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Modern Bhagalpur में सब कुछ हाईटेक: 20 लाख लोगों के लिए बन रहा मास्टर प्लान-2047, 7 प्रखंडों के 384 गांव होंगे शामिल

Published: Thu, 19 Nov 2026 06:15 AM (GMT+05:30)

Bhagalpur Master Plan 2047 Blueprint Area Expansion 384 Villages: भागलपुर के सुनियोजित और आधुनिक विकास के लिए 'मास्टर प्लान-2047' तैयार ...और पढ़ें

Bhagalpur Master Plan 2047 Blueprint Area Expansion 384 Villages:

Bhagalpur Master Plan 2047 Blueprint Area Expansion 384 Villages: 

HighLights

  1. भागलपुर के सुनियोजित विकास हेतु 'मास्टर प्लान-2047' तैयार।

  2. योजना में 359 वर्ग किमी क्षेत्र, 384 गांव शामिल होंगे।

  3. भूमिगत बिजली, गंगा पथ, फूड प्रोसेसिंग जैसे सुझाव शामिल।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Master Plan 2047 Blueprint Area Expansion 384 Villages: सिल्क सिटी भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित व आधुनिक विकास के लिए 'मास्टर प्लान-2047' तैयार किया जा रहा है। लगभग 20 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही इस 20 वर्षीय महायोजना के तहत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक गतिविधियों और यातायात व्यवस्था की ठोस रूपरेखा तय की जाएगी।

बुधवार को समीक्षा भवन में प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि सर्वेक्षण के कुल 11 चरणों में से पांच चरण पूरे कर लिए गए हैं। शेष सर्वे और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर योजनाओं को अंतिम रूप देने पर विस्तार से मंथन हुआ।

भूमिगत बिजली तार, गंगा पथ बांध और फूड प्रोसेसिंग प्लांट के आए सुझाव

मास्टर प्लान के प्रारूप पर हितधारकों के साथ आयोजित परामर्श बैठक में जिलाधिकारी सह जिला भागलपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की उपाध्यक्ष अलंकृता पांडेय, मेयर डॉ. बसुंधरा लाल, नगर आयुक्त सह प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी किसलय कुशवाहा, एसएसपी प्रमोद यादव सहित विभिन्न विभागों, नगर निकायों, व्यावसायिक संगठनों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में शहर की तस्वीर बदलने वाले कई अहम सुझाव सामने आए:

  • जाम और बिजली सुधार: बाजार समेत सभी क्षेत्रों में बिजली के तार भूमिगत करने, हर सड़क के साथ फुटपाथ बनाने और सड़क किनारे लगे बिजली के पोल व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा गया। बताया गया कि बेतरतीब पोल के कारण सड़कों की चौड़ाई आठ से 10 फीट तक कम हो रही है।

  • गंगा पथ और बाढ़ नियंत्रण: मुंगेर से भागलपुर तक बन रहे गंगा पथ को मास्टर प्लान में शामिल करने और बाढ़ नियंत्रण के लिए इसे बांध के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां झीलें बनाने की बात कही गई।

  • पर्यटन और उद्योग: जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्र, डॉल्फिन सेंचुरी के विकास व पर्यटन को बढ़ावा देने, पार्कों के निर्माण तथा कतरनी चावल और आम-केले के फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने पर चर्चा हुई।

  • मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने कहा कि बिना मास्टर प्लान के बसे पुराने भागलपुर में जलनिकासी की गंभीर समस्या है, जबकि मास्टर प्लान के तहत नया भागलपुर पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से बसेगा।

    Bhagalpur Master Plan 2047 Modern Development for 20 Lakh People (1)

    359 वर्ग किमी में होगा विस्तार, सात प्रखंडों के 384 गांव जुड़ेंगे

    नए प्रस्ताव के तहत आयोजना क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 359 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, जो पहले 218.28 वर्ग किलोमीटर था। इसमें 140.72 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है। इस दायरे में भागलपुर नगर निगम, सबौर और हबीबपुर नगर पंचायत के अलावा सात प्रखंडों के 384 राजस्व गांव शामिल हैं। इनमें नाथनगर के 144, जगदीशपुर के 90, सबौर के 60, शाहकुंड के 42, सुल्तानगंज के 33, गोराडीह के 11 और नारायणपुर के चार गांव शामिल किए गए हैं।

     भागलपुर मास्टर प्लान-2047: क्षेत्र विस्तार एवं प्रखंडवार गांवों का विवरण

    प्रखंड / निकाय का नाम शामिल राजस्व गांवों की संख्या / क्षेत्र विवरण
    कुल आयोजना क्षेत्र (विस्तारित) 359 वर्ग किमी (पूर्व में 218.28 वर्ग किमी; 140.72 वर्ग किमी अतिरिक्त जुड़ा)
    नगरीय निकाय क्षेत्र भागलपुर नगर निगम, सबौर नगर पंचायत एवं हबीबपुर नगर पंचायत
    नाथनगर प्रखंड 144 राजस्व गांव
    जगदीशपुर प्रखंड 90 राजस्व गांव
    सबौर प्रखंड 60 राजस्व गांव
    शाहकुंड प्रखंड 42 राजस्व गांव
    सुल्तानगंज प्रखंड 33 राजस्व गांव
    गोराडीह प्रखंड 11 राजस्व गांव
    नारायणपुर प्रखंड 04 राजस्व गांव
    कुल शामिल गांव (7 प्रखंड) 384 राजस्व गांव

    45 दिनों में होगा दावे-आपत्तियों का निपटारा, कैबिनेट की मुहर के बाद होगा लागू

    बैठक में आए सुझावों और आपत्तियों की जांच के बाद रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाएगी। तकनीकी विशेषज्ञ भारत और बिहार सरकार के मानकों के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। बिहार अर्बन प्लानिंग विभाग में विचार-विमर्श और संशोधन के बाद प्रारूप आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

    क्षेत्रवासी इस पर अपने दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिनका निपटारा 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। उपयुक्त सुझावों को डेढ़ माह में अंतिम प्रारूप में शामिल करने पर विचार होगा और अंततः राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद मास्टर प्लान-2047 को लागू कर दिया जाएगा।

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