भागलपुर में शिक्षकों को बंटा अतिरिक्त वेतन, 381 ने लौटाए ₹1.60 करोड़, किसी को ₹181 तो किसी को मिले 4 लाख एक्स्ट्रा

विभागीय आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह कुल राशि लगभग 1.60 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इस राशि में 98.12 लाख रुपये के चर्चित फर्जी वेतन भुगतान मामले में बैंक खातों में पहले से होल्ड (फ्रीज) कराए गए 46 लाख रुपये भी शामिल हैं। विभाग ने अतिरिक्त राशि वापस लौटाने के लिए आज तक की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की है।

इतना ही नहीं, तकनीकी व प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह रहा कि कतिपय शिक्षकों के बैंक खातों में एक ही माह के भीतर तीन से चार बार तक वेतन क्रेडिट कर दिया गया। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अतिरिक्त राशि पाने वाले शिक्षकों की संख्या में और इजाफा हो रहा है।

पोर्टल परिवर्तन के दौरान डाटा अपलोडिंग और सत्यापन में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई। एक ही शिक्षक के दोहरे बिल जनरेट हो गए और बिना किसी भौतिक मिलान के भुगतान भी कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में वेतन विपत्र (बिल) तैयार करने वाले स्थापना शाखा के कर्मियों और भुगतान से पूर्व फाइलों की जांच करने वाले उत्तरदायी लिपिकों व अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इसके बावजूद विपत्र तैयार करने के नाम पर नए-नए प्रारूप बनाकर शिक्षकों से बार-बार कागजात मांगे जा रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है और शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। शिक्षकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरडीडीई ने भरोसा दिलाया है कि अनावश्यक कागजी उलझनों को समाप्त किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित विपत्र कर्मियों और प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यदि किसी कर्मी द्वारा जानबूझकर शिक्षकों से अनावश्यक दस्तावेज मांगकर भुगतान में विलंब किया गया, तो उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी।

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