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7वां वेतनमान : पटना की तर्ज पर म्युनिसिपल बांड जारी करेगा भागलपुर नगर निगम, FD की तरह 10% सूद; जनवरी से चलेगा बुलडोजर

Published: Sun, 01 Nov 2026 07:15 AM (IST)

Bhagalpur Nagar Nigam Board Decisions: भागलपुर नगर निगम बोर्ड ने शहर के विकास और वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए कई ऐतिहासिक ...और पढ़ें

Bhagalpur Nagar Nigam Board Decisions: आम लोग करेंगे FD, निगम देगा 9-10% ब्याज! भागलपुर में म्युनिसिपल बांड की तैयारी, जनवरी से अतिक्रमण पर चलेगा डंडा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

Bhagalpur Nagar Nigam Board Decisions: आम लोग करेंगे FD, निगम देगा 9-10% ब्याज! भागलपुर में म्युनिसिपल बांड की तैयारी, जनवरी से अतिक्रमण पर चलेगा डंडा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

HighLights

  1. कर्मचारियों को मिला बहुप्रतीक्षित सातवें वेतनमान का लाभ।

  2. पटना की तर्ज पर म्युनिसिपल बांड जारी करने की मंजूरी।

  3. जनवरी से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Nagar Nigam Board Decisions: नगर निगम सभागार में शनिवार को मेयर डॉ. बसुंधरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे के कायाकल्प, जनसुविधाओं के विस्तार और वित्तीय आत्मनिर्भरता को लेकर कई दूरगामी और ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

बैठक में जहां कर्मचारियों को बहुप्रतीक्षित सातवें वेतनमान का तोहफा मिला, वहीं पटना की तर्ज पर भागलपुर में भी विकास कार्यों के लिए म्युनिसिपल बांड जारी कर पूंजी जुटाने के क्रांतिकारी प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

बैठक में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, डिप्टी मेयर डॉ. सलाहउद्दीन अहसन सहित सभी वार्ड पार्षदों ने नागरिक सुविधाओं, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और जलजमाव से मुक्ति पर विस्तृत कार्ययोजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

बैंक FD की तरह म्युनिसिपल बांड, मिलेगा 9 से 10 फीसदी सालाना ब्याज

राजस्व के नए स्रोत विकसित करने पर जोर देते हुए नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने सदन को बताया कि जिस प्रकार पटना नगर निगम ने बांड के जरिए 200 करोड़ रुपये जुटाए हैं, उसी मॉडल पर भागलपुर भी म्युनिसिपल बांड जारी करने जा रहा है। बोर्ड की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग से अनुमति लेकर इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) से जोड़ा जाएगा।

इस योजना के तहत शहरवासी बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह 5 से 10 वर्षों के लिए निगम के बांड में निवेश कर सकेंगे, जिस पर उन्हें 9 से 10 प्रतिशत तक का आकर्षक सालाना ब्याज दिया जाएगा। इस पूंजी का उपयोग केवल ऐसे आय-सृजक (रेवेन्यू जनरेटिंग) व्यावसायिक परिसरों, वेडिंग जोन, मल्टीलेवल पार्किंग और मैरिज हॉलों के निर्माण में किया जाएगा, जिससे निगम की आंतरिक आय लगातार बढ़ती रहे।

दिसंबर तक 2600 मामलों की सुनवाई, जनवरी से चलेगा अतिक्रमण पर डंडा

शहर की ट्रैफिक और संकरी सड़कों की समस्या पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगर निगम ने न्यायिक शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया है। नगर निगम में गत वर्ष तक अतिक्रमण और अवैध निर्माण के केवल 80 वाद लंबित थे, जो अब बढ़कर 2600 हो गए हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि दिसंबर माह तक सभी 2600 वादों की न्यायिक सुनवाई पूरी कर ली जाएगी।

इसके बाद जनवरी से नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ सड़कों की पैमाइश करेगी और स्थायी अतिक्रमणकारियों के निर्माण को ऑन-द-स्पॉट ढहाया जाएगा। इसके साथ ही महानगरों की तर्ज पर दुर्घटना संभावित अंधा मोड़ों (Blind Curves) पर उत्तल दर्पण (कन्वेक्स मिरर) लगाए जाएंगे और सभी गलियों में साइनेज बोर्ड लगेंगे।

वेरायटी चौक अब 'अग्रसेन चौक', कौटिल्य और जेपी की लगेंगी भव्य प्रतिमाएं

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान-सम्मान को बढ़ाते हुए बोर्ड ने शहर के व्यस्ततम वेरायटी चौक का नाम बदलकर 'अग्रसेन चौक' करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया। इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 20 में भारत के महान अर्थशास्त्री एवं रणनीतिकार आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) की 12 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

भागलपुर नगर निगम बोर्ड: मुख्य फैसले एक नजर में

  • म्युनिसिपल बांड योजना: पटना (200 करोड़) की तर्ज पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) से जुड़ने की तैयारी; जनता को 5–10 साल की अवधि पर 9% से 10% वार्षिक ब्याज। उपयोग: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल, पार्किंग व वेंडिंग जोन।

  • कर्मचारी हित: नगर निगम कर्मियों को सातवें वेतनमान और बकाया राशि का लाभ स्वीकृत। पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्डों के मानदेय वृद्धि हेतु विभाग से परामर्श।

  • अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार: 2600 अवैध निर्माण/अतिक्रमण वादों की सुनवाई दिसंबर तक पूरी; जनवरी से सड़कों पर ऑन-स्पॉट डिमोलिशन ड्राइव।

  • शहर का सौंदर्यीकरण व नामकरण:

    • वेरायटी चौक का नया नाम 'अग्रसेन चौक'।

    • वार्ड 20 में आचार्य कौटिल्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा।

    • सैंडिस कंपाउंड के जयप्रकाश उद्यान में लोकनायक जेपी की आदमकद प्रतिमा।

  • नागरिक सुविधाएं व रोशनी: काली पूजा से पहले हर वार्ड (1 से 51) में 25-25 नई स्ट्रीट लाइटें; अंधा मोड़ों पर महानगरों की तरह उत्तल दर्पण (Convex Mirror)।

  • टैक्स वसूली में बदलाव: लॉजिकूफ (9%) की जगह स्मार्ट सिटी (4% कमीशन) द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स वसूली।

  • सख्त कार्रवाई: मायागंज स्थित मेडिकल वेस्ट प्लांट न हटाने वाली एजेंसी पर FIR दर्ज करने का आदेश।

  • वहीं सैंडिस कंपाउंड स्थित लोकनायक जयप्रकाश उद्यान में जेपी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। सभी 51 वार्डों में जर्जर सड़कों, आरसीसी नालों और पेवर ब्लॉक बिछाने की योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

    स्मार्ट सिटी वसूलेगी होल्डिंग टैक्स, मेडिकल वेस्ट प्लांट पर दर्ज होगी FIR

    होल्डिंग टैक्स वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व की आउटसोर्सिंग एजेंसी लॉजिकूफ (जो 9% कमीशन ले रही थी और जिस पर गबन के आरोप लगे) को हटाकर अब यह जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी को मात्र 4 प्रतिशत कमीशन दर पर सौंपी गई है। इसमें 3 प्रतिशत मानव बल और 1 प्रतिशत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर खर्च होगा।

    मायागंज में घनी आबादी के बीच स्थित मेडिकल वेस्ट प्लांट को बार-बार निर्देश के बाद भी न हटाने पर बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का आदेश दिया।

    त्योहारों पर रोशनी और सफाई, पार्षदों पर दर्ज केस होंगे वापस

    काली पूजा से पहले शहर के प्रत्येक वार्ड में अनिवार्य रूप से 25-25 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। स्मार्ट सड़क के निर्माण में देरी पर संबंधित कार्यदायी एजेंसी को दिसंबर तक काम पूरा करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है।

    मुसहरी घाट पर डंपिंग यार्ड को समाप्त कर वहां चारदीवारी कराकर आधुनिक पार्क-सह-पार्किंग स्थल विकसित किया जाएगा और कनकैथी में 10 एकड़ भूमि की बाउंड्रीवाल कराई जाएगी। पार्षदों पर पूर्व में दर्ज मुकदमों को निगम द्वारा वापस लेने का भी निर्णय हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दीवाली के बाद बड़े पैमाने पर कंबल खरीद को हरी झंडी दे दी गई।

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