अडानी पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण तेज, अधिकारियों की टीम ने किया जमीनों का निरीक्षण
अडानी पावर लिमिटेड की 2400 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के लिए भागलपुर में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है।

अडानी पावर प्रोजेक्ट
HighLights
अडानी पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज।
अधिकारियों ने भूमि की किस्म और दर का निरीक्षण किया।
गोड्डा-पीरपैंती रेल लाइन के आरओबी स्थलों का भी जायजा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। अडानी पावर लिमिटेड की 3×800 मेगावाट यानी 2400 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।
परियोजना के लिए रेलवे कॉरिडोर-सह-सड़क निर्माण के लिए अर्जित भूमि की किस्म एवं दर निर्धारण को लेकर गुरुवार को अधिकारियों की टीम ने विभिन्न मौजों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जमीन की वास्तविक स्थिति और उसकी किस्म का जायजा लिया गया।
मौजा में जाकर भूमि का निरीक्षण
निरीक्षण दल में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य परियोजना अभियंता (परियोजना एवं निर्माण) तथा कहलगांव के अवर निबंधक शामिल थे। अधिकारियों ने सिकंदरपुर, इमाम नगर, बसंतपुर, चौधरी बसंतपुर, ककरघट, हरिणकोल और महेशराम मौजा में जाकर भूमि का निरीक्षण किया।
भूमि की किस्म के आधार पर निर्धारित दर के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल की गई। संबंधित अधिकारियों ने स्थल की स्थिति का जायजा लेकर भूमि से जुड़े आवश्यक तथ्यों को संकलित किया। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
तीन आरओबी का भी लिया जायजा
गोड्डा-पीरपैंती नई बीजी रेल लाइन निर्माण परियोजना के तहत बनने वाले तीन रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का भी अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। इनमें प्यालापुर में आरओबी संख्या 163, रिफातपुर में आरओबी संख्या 165 और प्रसन्ना में आरओबी संख्या 169 शामिल हैं। इन स्थलों पर भी भूमि की किस्म निर्धारण के लिए निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता, कहलगांव तथा अधियाची विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने संबंधित स्थलों की स्थिति का जायजा लेते हुए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी ली। परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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