बिहार में लगातार हादसों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, बेगूसराय में बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहीं नावें 

जिले में 307 नावों का परिचालन हो रहा है, लेकिन इनमें से महज 150 का ही निबंधन हुआ है। यानी आधे से अधिक नावों के निबंधन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

ऐसे में सवाल उठता है कि बिना निबंधन चल रही नावों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और इन पर निगरानी कौन रख रहा है?

मटिहानी में सर्वाधिक 74 नाव निबंधित

जिले के पांच प्रखंडों में कुल 150 नावों का निबंधन हुआ है। इनमें सबसे अधिक 74 नावें मटिहानी प्रखंड में निबंधित हैं। इसके अलावा बलिया में 37, शाम्हो अकहा कुरहा में 32, नावकोठी में छह और चेरिया बरियारपुर में एक नाव का निबंधन हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक जिले के अन्य प्रखंडों में संचालित नावों के निबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में नावों के वास्तविक परिचालन और प्रशासनिक रिकार्ड के बीच बड़ा अंतर सामने आ रहा है।

जांच के बाद ही मिलता है निबंधन

नावों के निबंधन के लिए मालिकों से आवेदन लिया जाता है। आवेदन मिलने के बाद परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) नाव की भौतिक जांच करते हैं। इसमें नाव की लंबाई, चौड़ाई और गहराई मापने के साथ उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाता है।

इंजन से चलने वाली नावों के संयंत्र और निर्माण से संबंधित पूरी जानकारी भी ली जाती है। इसके बाद एमवीआइ अपनी जांच रिपोर्ट संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को भेजते हैं। रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ अपने क्षेत्र की नावों का निबंधन करते हैं।

इसका उद्देश्य क्षमता से अधिक यात्रियों और सामान के परिवहन पर रोक लगाना है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर नाव का निबंधन रद करने का भी प्रावधान है। इसके बावजूद नावों के परिचालन में निर्धारित मानकों के अनुपालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

ऐसे में दुर्घटना के बाद मुआवजा भुगतान और जांच की प्रक्रिया के साथ-साथ हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदारी तय करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी राजू कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से केवल बाढ़ के दौरान ही नावों का परिचालन कराया जाता है। इस दौरान नाव मालिकों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जाता है, ताकि आम लोगों से किराया नहीं लिया जाए।

फिलहाल सरकारी नावों का परिचालन बंद है। निजी नाव मालिक किस तरह नावों का परिचालन कर रहे हैं, यह उनका मामला है। हालांकि, किसी भी दुर्घटना के बाद जांच कराई जाती है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने बताया कि बछवाड़ा नाव दुर्घटना में मृत दोनों व्यक्तियों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। दुर्घटना की जांच भी की जा रही है।

यह भी पढ़ें- बिहार में बाढ़ की त्रासदी बनेगी आर्थिक शक्ति, CM सम्राट ने बताया गंगा-कोसी के मैनेजमेंट का प्लान