बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: 313 गांवों में जमीन अधिग्रहण, नॉर्थ-ईस्ट से जुड़ेगा सीमांचल
Bihar Expressway News: गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी आई है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को ...और पढ़ें

Bihar Expressway News: गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से बिहार, यूपी, बंगाल और पूर्वोत्तर जुड़ेगा।
बिहार के 8 जिलों के 313 गांवों में जमीन अधिग्रहण होगा।
यह एक्सप्रेसवे व्यापार, कृषि और रोजगार को बढ़ावा देगा।
संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। Bihar Expressway News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। इस महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार से पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) के राज्यों तक पहुंचना भी काफी सुगम हो जाएगा।
बिहार के 8 जिलों के 39 प्रखंडों को मिलेगा सीधा लाभ
यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। इस परियोजना से इन 8 जिलों के 39 प्रखंडों के करीब 313 गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा।
2941 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का नया अपडेट आया सामने
इस परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण का नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार, गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए कुल करीब 2941 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके तहत पूर्वी चंपारण के 56 गांव, पश्चिम चंपारण के 14 मौजा, शिवहर के 12 गांव, सीतामढ़ी के 31 गांव, अररिया के 48 मौजा, सुपौल के 17 मौजा और किशनगंज के 51 मौजा (तथा मधुबनी के चिह्नित क्षेत्रों) में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
व्यापार, कृषि और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्षेत्र में व्यापार, कृषि और रोजगार को भी नई गति मिलेगी। किसानों को अपनी कृषि उपज बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकेगा। वहीं, एक्सप्रेसवे के किनारे नए व्यावसायिक केंद्र और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। खासकर अररिया और किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिलों के लिए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे इन जिलों का सीधा जुड़ाव पश्चिम बंगाल और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों से हो जाएगा।
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