धड़ाधड़ हो रही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री, जनवरी से अब तक 2.78 लाख से ज्यादा EV का रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में ईवी का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की सड़कों पर अबाध गति से इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे ईंधन के दाम और प्रदूषण के चलते लोग EV अपना रहे हैं। इसी संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को पार्लियामेंट में एक डेटा पेश किया, जो देश में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापार को दर्शा रहा है।

इस साल 2.78 लाख ईवी हुईं रजिस्टर

देश में जनवरी से लेकर अब तक कुल 2.78 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्टर किया गया है। ये आंकड़ा देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेश किया है। गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाहन पोर्टल पर माइग्रेट करने की प्रक्रिया में हैं और इसलिए ईवी पंजीकरण पर उनका डेटा आंशिक रूप से शामिल है। तेलंगाना और लक्षद्वीप का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

सड़कों की स्थिति हो रही है बेहतर 

उन्होनें जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 2016-17 से 2022-23 (फरवरी 2023 तक) की अवधि के दौरान हरित राजमार्ग नीति के तहत 344.27 लाख पेड़ लगाए हैं। साथ ही गडकरी ने कहा कि सरकार एनएचएआई ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर हर 30-40 किलोमीटर पर वे-साइड सुविधाएं (डब्ल्यूएसए) उपलब्ध कराएगी, जिसमें से अब तक कुल 156 डब्ल्यूएसए प्रदान किए जा चुके हैं।

वाहन स्क्रैपिंग पर जोर

गडकरी ने बताया कि सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए NSWS के माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदान कर रही है। इसका लाभ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार को 17 राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए 79 निवेशकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 48 को संबंधित राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 से 20 मार्च 2023 तक देश में 8,220 पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। सबसे अधिक पुराने वाहनों को उत्तर प्रदेश (6,247), इसके बाद गुजरात (1,244) और असम (357) में स्क्रैप किया गया।