Jammu Kashmir News: बसंतगढ़ में आतंकियों से लड़ते हुए जान गंवाने वाले VDG के परिवार को मिलेगा एक लाख रुपये
ऊधमपुर जिले (Udhampur News) के बसंतगढ़ में आतंकियों के साथ लड़ते हुए बलिदान हुए वीडीजी को जम्मू-कश्मीर पुलिस उसके परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी। इसके अलावा उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। बता दें मंगलवार को रामनगर के पूर्व विधायक ने वीडीजी सदस्यों को आधुनिक हथियार देने और मानदेय बढ़ाने की मांग की थी।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। बसंतगढ़ में आतंकियों से लोहा लेते बलिदान हुए वीडीजी को पुलिस की ओर से एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई। एसएसपी ऊधमपुर जोगिंद्र सिंह ने बातचीत में कहा कि बलिदानी पुलिस परिवार का सदस्य, बच्चों की पढ़ाई और परिवार का ख्याल रखना पुलिस की जिम्मेदारी है।
कुछ दिन पहले मुआवजे देने की उठी थी मांग
इससे पहले रामनगर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रणबीर सिंह पठानिया ने मंगलवार आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा प्रदेश एकजुट है। इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध भी है। जिस बहादुर वीडीजी सदस्य ने देश की सेवा करते हुए बलिदान दिया है, उसे पूरा देश याद रखेगा। आज हम सभी मिलकर उस बहादुर वीडीजी सदस्य को श्रद्धांजलि देते हैं।
उन्होंने शांति को बाधित करने का प्रयास करने वाली विभाजनकारी ताकतों की निंदा की और जम्मू-कश्मीर में आए सकारात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अलगाववाद का मुकाबला करने में सरकार के प्रयासों की सराहना की।
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पूर्व विधायक ने उठाई थी आधुनिक हथियार देने की मांग
प्रेस वार्ता के दौरान पिंकी देवी डीडीसी सदस्य लट्टी-मरोठी, जट्टू राम डीडीसी सदस्य रामनगर, उत्तम चंद यूटी सह-संयोजक वीडीजी यूनियन, विजय कुमार जिला संयोजक वीडीजी यूनियन, विवेक प्रेस वार्ता आदि मौजूद थे। इस मौके पर जिला भाजपा प्रवक्ता सुशांत गुप्ता, बबली ठाकुर, फरीद मोहम्मद, अब्दुल और अन्य ने सुरक्षा बनाए रखने में ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
उन्हें उन्नत प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, मजबूत निगरानी प्रणाली और उचित मानदेय देने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के पास जमा किए गए नागरिक-स्वामित्व वाले हथियारों को तुरंत वापस करने के महत्व पर जोर दिया। पठानिया और उनके साथी नेताओं ने लंबित बंदूक लाइसेंस मामलों के शीघ्र समाधान, कानूनी सीमाओं के भीतर आत्मरक्षा के अधिकार को बरकरार रखने का आग्रह किया।
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