'मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण देने की समीक्षा होगी', राजस्थान के मंत्री बोले- कमेटी गठित करेंगे

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे की समीक्षा की जाएगी।

प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अलग-अलग समय पर मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया।

ओबीसी की जातियों को अलग-अलग समय में आरक्षण दिया गया

उन्होंने कहा, कांग्रेस शासन में ओबीसी की जातियों को अलग-अलग समय में आरक्षण दिया गया था। इनमें से कई जातियां ऐसी है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अलग-अगल समय में मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया।

धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता- अविनाश गहलोत

बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस ने 1997 से लेकर 2013 के बीच अलग-अलग समय में 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया था। अब भाजपा सरकार इस फैसले की समीक्षा करवाएगी ।गहलोत ने कहा,मुस्लिम जातियों के आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद कमेटी गठित कर दी जाएगी।

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