ममता बनर्जी के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, कहा; यह है भ्रष्ट और घुसपैठियों का समर्थन करने वाली सरकार
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमसी ने देश में एससी एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकारों को छीनकर उनके साथ अन्याय किया। मैं 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। दावा किया कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को ये प्रमाणपत्र जारी किए थे।
एजेंसी, प्रयागराज। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को जमकर घेरा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ही उपमुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने टीएमसी को भ्रष्ट और घुसपैठियों का समर्थन करने वाली सरकार कहा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमसी ने देश में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकारों को छीनकर उनके साथ अन्याय किया। मैं 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। दावा किया कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को ये प्रमाणपत्र जारी किए थे।
विपक्षी नेताओं पर भी बसरे मौर्य
मौर्य ने इस मामले पर चुप्पी के लिए प्रमुख विपक्षी नेताओं की भी आलोचना की। अखिलेश और राहुत को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस पर चुप हैं।
मौर्य बोले- ममता बनर्जी का कहना है कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। अगर कोई सीएम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है, तो उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मौर्य ने आगे कहा, "यह एक भ्रष्ट और घुसपैठियों का समर्थन करने वाली सरकार है। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या टीएमसी हो, ये सभी पिछड़ा और दलित विरोधी हैं।"
हाईकोर्ट के आदेश पर ममता का पक्ष
2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी और ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि यह आदेश भाजपा के पक्ष में है।