Calcutta High Court: 'राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों के 77 वर्गों को ओबीसी श्रेणी में डाला गया', प्रमाणपत्र रद मामले पर पीठ की अहम टिप्पणी

 राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को वर्ष 2010 के बाद तृणमूल सरकार द्वारा जारी कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद किए जाने के दौरान टिप्पणी की कि मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ों के तौर पर चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है।

न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा की पीठ ने कहा कि अदालत का मन इस संदेह से मुक्त नहीं है कि राजनीतिक लाभ के लिए उक्त समुदाय (मुसलमान) को वस्तु के रूप में समझा गया। उन्हें इस श्रेणी में डालकर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया।

पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएंगे

कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले के दिन से ही रद प्रमाणपत्रों का किसी भी रोजगार प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएंगे। इन प्रमाणपत्रों से जिन उम्मीदवारों को पहले मौका मिल चुका है, उन पर फैसले का असर नहीं होगा।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा राज्य में कई वर्गों के ओबीसी दर्जे को रद करने के फैसले पर गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता ने फिर दोहराया कि हाई कोर्ट का यह आदेश उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

ममता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इसे लेकर खेला होगा। मोदी की गारंटी केवल 420 है। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच ममता ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक संयुक्त प्रेस वार्ता के लिए चुनौती दी।

मैं अकेले आऊंगी- ममता बनर्जी

कहा कि पीएम ही स्थान तय करें। आप टेलीप्राम्प्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अकेले आऊंगी। आप 10 अधिकारियों को भी ला सकते हैं और पत्रकारों से मुझसे सवाल करने के लिए कह सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं आपको चुनौती देती हूं। मैं तैयार हूं।