भाजपा ने मुसलमानों का एंगल देकर ममता पर निकाला गुस्सा, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत
भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ममता बनर्जी ने 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे के ओबीसी आरक्षण दे दिया था। इस पर किसी ने याचिका लगाई। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 2024 तक जितने प्रमाणपत्र ममता बनर्जी सरकार ने जारी किए थे उसके स्थगन का आदेश दिया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने गुरुवार को कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। ममता बनर्जी ने 118 मुसलमान जातियों को बिना किसी पिछड़ेपन का सर्वे कराए ओबीसी का आरक्षण दे दिया था। इस पर किसी ने याचिका लगाई और कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर 2010 से 2024 तक जितने प्रमाणपत्र ममता बनर्जी सरकार ने जारी किए थे, उसके स्थगन का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डालकर उनका हक मुसलमानों को दिया है। ओबीसी आरक्षण पर आया हाई कोर्ट का यह फैसला स्वागतयोग्य है। हालांकि, ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इस फैसले को नहीं मानती।
उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर होने के बावजूद हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने की बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रही है। भाजपा इसका विरोध करती है क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई अनुमति नहीं देता।
रामकृष्ण मिशन की संपत्तियों में हुई तोड़फोड़ पर बोलते हुए आदित्य साहू ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ वह संस्था है, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शायद नहीं मालूम कि भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानन्द अगर ना होते तो पश्चिम बंगाल भारत का नहीं बांग्लादेश का हिस्सा होता, जबकि आज ममता बनर्जी भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर रही हैं ताकि वो मुसलमान मतदाताओं को खुश कर कर सकें। आज ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए इन संस्थाओं की प्रतिष्ठा को आहत करने की कोशिश कर रही हैं।
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