Maharashtra: कालेजों में प्रवेश के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए मतदाता पंजीकरण अनिवार्य
महाराष्ट्र सरकार ने कालेजों में प्रवेश लेने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए मतदाता पंजीकरण अनिवार्य कर देगी। गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस संबंध में कई बातें साझा की।
मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में 18 साल से अधिक उम्र के छात्रों के लिए राज्य सरकार कालेजों में प्रवेश के लिए मतदाता पंजीकरण ( Voter registration) अनिवार्य कर देगी। वीरवार को राजभवन में गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने कहा कि जून 2023 से सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से शुरू करने वाली है, विश्वविद्यालयों को भी इस निर्णय को लागू करना होगा।
ऐसा न करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि, "विश्वविद्यालयों के पास इसके लिए कोई विकल्प नहीं है आगामी 4 जून से उन्हें ये चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना होगा, जैसा कि एनइपी के तहत अनिवार्य किया गया है," इसे लेकर उन्होंने चेतावनी भी कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पाटिल ने ये भी कहा कि एनईपी के क्रियान्वयन के सबंध में सरकार को जल्द ही कुलपति की चिंताओं को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त कुलपतियों की एक समिति का गठन भी करना चाहिए।
50 लाख छात्रों के नामांकन का लक्ष्य
कालेज व विश्वविद्यालयों में छात्रों की ओर से मतदाता पंजीकरण के निराशाजनक प्रतिशत की ओर ध्यान देते हुए, सरकार की तरफा से कालेजों में प्रवेश लेने वालों छात्रों को मतदाता पंजीकरण कराने के संबंध में अनिवार्य रूप से एक प्रस्ताव जारी किया जाएगा।
पाटिल ने बताया कि उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 50 लाख छात्रों के नामांकन के लक्ष्य के मुकाबले में राज्य के केवल 32 लाख छात्रों का नामांकन है।
राज्यपाल कोश्यारी ने किया 'आत्मनिर्भर' बनने का आह्वान
उनका ये भी कहना था कि मातृभाषा में शिक्षा देना और कौशन विकास से संबंधित एनईपी की सिफारिशों को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विश्वविद्यालयों से 'आत्मनिर्भर' बनने का आह्वान किया।
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