जन धन और जन सुरक्षा योजना की समीक्षा की

देहरादून। आज वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सचिवालय में जनधन योजना और जनसुरक्षा योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर इस योजना में तेजी लाएं। प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। लाभार्थी के खाते में प्रतिवर्ष प्रीमियम (12 रुपये) राज्य सरकार जमा करेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खुले है, उन सबका बीमा जन सुरक्षा के तहत कराया जाए।
वन मंत्री ने 28 मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा शुरू की गई जनधन से जन सुरक्षा के प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की हर हालत में 30 सितम्बर तक टारगेट पूरा कर लिया जाय। लाभार्थी के प्रीमियम की धनराशि जिलाधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि आशा, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल का भी प्रेरक के रूप में सहयोग लिया जाए। प्रेरकों के मानदेय की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव ने बैंकरों के साथ ताल-मेल बना कर ग्राम पंचायत स्तर तक कैम्प लगा कर टारगेट पूरा करने के लिए कहा। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव गृह मनीषा पवांर, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव सूचना विनोद शर्मा, सचिव स्वास्थ्य भूपिन्दर कौर औलक, सचिव सिंचाई आनंद वर्धन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसएलबीसी के अधिकारी मौजूद थे।