उत्तराखंड में विधानसभा व सचिवालय में छुट्टियों में कटौती
अब सचिवालय व विधानसभा में तैनात कर्मचारियों के लिए घोषित सात सार्वजनिक अवकाशों में उत्तराखंड सरकार कटौती करने की तैयारी कर रही है।
देहरादून, [विकास गुसाईं]: प्रदेश सरकार अब सचिवालय व विधानसभा में तैनात कर्मचारियों के लिए घोषित सात सार्वजनिक अवकाशों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। दोनों कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह होने के कारण यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि, जिलों में इस व्यवस्था को लागू करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
प्रदेश में इस समय विधानसभा और सचिवालय में 24 सार्वजनिक अवकाश अनुमन्य हैं, जबकि जिलों में यह संख्या 30 के आसपास है। सचिवालय व विधानसभा में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। शेष कार्यालयों में छह दिवसीय कार्य सप्ताह होता है।
ऐसे में कई बार अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी संगठन पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग उठा रहे थे। इसी कारण पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ समय के लिए सचिवालय में छह दिवसीय कार्य सप्ताह कर दिया था। सचिवालय कर्मियों के तीखे तेवरों के चलते इसे फिर से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह कर दिया गया।
अब नई सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों को गति देना अपनी प्राथमिकता के रूप में गिनाया है। इन सारे कार्यों की रूपरेखा सचिवालय से तय की जानी है। ऐसे में शासन ने सचिवालय कर्मियों के सार्वजनिक अवकाश में कटौती करने का निर्णय लिया है। सूत्रों की मानें तो कुछ समय पहले भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018 के सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी की गई।
शासन में यह पाया गया कि प्रदेश के सार्वजनिक अवकाशों की सूची में इस सूची के अनुसार सात अवकाश अधिक हैं। इसे देखते हुए केंद्र की सूची के अतिरिक्त शामिल सात अवकाशों की कटौती की तैयारी है। सामान्य प्रशासन की ओर से यह फाइल मुख्य सचिव को भेज दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही वर्ष 2018 में सचिवालय व विधानसभा कर्मियों को यह अवकाश कम मिलेंगे।
ये सात अवकाश होंगे कम
-होलिका दहन
-जमात-उल-विदा
-रक्षा बंधन
-गोवर्द्धधन पूजा
-भैया दूज
-गुरु नानक जयंती
-छठ पूजा
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