यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 29, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
विकास कार्यों में राज्य सरकार का सहयोग करेगी केंद्र सरकार
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री केआर सिंह के बीच हुर्इ बैठक में उत्तराखंंड के विकास से जुड़े कर्इ मुद्दों पर सहमति बनी है।
देहरादून, [जेएनएन]: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की मुलाकात में कर्इ मुद्दों पर सहमति बनी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राज्य की 33 जल विद्युत परियोजनाओं के मुद्दे पर भी उत्तराखंड सरकार को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जल संसाधन, और वन मंत्रालय तीनों विभाग मिलकर राज्य हित में सकारात्मक परिणाम देंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच कर्इ मुद्दों पर चर्चा हुर्इ। साथ ही देहरादून और हरिद्वार में अंडर ग्राउंड केबल के लिए सीएसआर में फंडिंग देने के लिए सहमति बनी है।
मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि लखवाड़-ब्यासी परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, टिहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के लिए भी केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में हॉस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी के लिए भी सहमति बनी है और इसके लिए उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को इसबात से भी अवगत कराया गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जनपद उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के सौ किलोमीटर क्षेत्र गोमुख से उत्तरकाशी तक ईको सेंसेटिव जोन में शामिल किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि इस क्षेत्र में कुल 82.5 मेगावाट की पूर्व में आवटिंत 25 मेगावाट क्षमता तक की दस लघु विद्युत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाए। जैसा कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश को दी गई है।
