चीन सीमा में खेती कर रहे परिवार के सदस्य को अर्द्ध सैन्य बल में नौकरी की पैरवी

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: मुख्य मंत्री हरीश रावत ने चीन से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह कर खेती कर रहे परिवारों के एक सदस्य को अर्द्ध सैन्य बलों में भर्ती करने की नीति क्रियान्वित करने की पैरवी की। साथ ही उन्होंने संचार सुविधाएं बढ़ाते हुए वहां रहने वाले लोगों को आवागमन की सुविधाएं देने, सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों पर 40 प्रतिशत तक बोनस और इन क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने कहा कि सीमान्त जनपदों में दूरस्थ क्षेत्रों में बसे हुए लोग सीमा पार से चीन की ओर से की जा रही संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं।

पढ़ें-अब उत्तराखंड की सीमाओं पर रहेगी सीसी कैमरों से नजर
इन लोगों की सूचना तत्काल वहां पर स्थित सेना की चैकियों एवं आईटीबीपी की चैकियों को दी जाती है। इससे वहां पर सेना और सतर्क हो जाती है। सीमान्त जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में बसे हुए ये बहादुर नागरिक हमारी सीमाओं की चैकसी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

पढ़ें:-उत्तराखंड में चांद से भी 'दूर' है एक गांव, जानने के लिए क्लिक करें
उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सीमान्त क्षेत्र से लोगों का पलायन काफी संख्या में हुआ है एवं वर्तमान में भी जारी है। वहां से लोगों का पलायन न हो, इसके लिए सीमान्त जनपदों के दूरस्थ इलाकों में निवास कर रहे लोगों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी आवश्यक है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

पढ़ें-इस गुमनाम झील के बारे में मिली रोचक जानकारी, जानकर हो जाएंगे हैरान
मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से तीन सूत्रीय आर्थिक विकास का एजेंडा को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।
पढ़ें-उत्तराखंड: अब कम्युनिटी रेडियो से आपदा प्रबंधन