हरीश रावत ने अपने मंत्रिमंडल के फैसलों को दोबारा किया लागू
पौने दो माह बाद सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज सुबह कैबिनेट बैठक ली। इसके बाद वह अपने मंत्रीमंडल के साथ दिल्ली रवाना हो गए। वहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की।
देहरादून। हरीश रावत मंत्रिमंडल ने बहाल होने के तुरंत बाद आज बीती 21 अप्रैल को अपने मंत्रिमंडल के फैसलों को दोबारा लागू कर दिया। इन फैसलों को अमल में लाने से शासन ने रोक दिया था। अब पिछले फैसलों को दोबारा मंजूरी मिलने से 6214 अतिथि शिक्षकों की बहाली के साथ ही समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके बाद वह अपने मंत्रीमंडल के साथ दिल्ली रवाना हो गए। वहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटने की अधिसूचना बीते बुधवार देर रात्रि को शासन को मिली। इसके बाद शासन ने प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने और हरीश रावत मंत्रिमंडल को बहाल करने की अधिसूचनाएं जारी कीं। इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला और केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश मिलने का शासन ने इंतजार किया। बीती 21 अप्रैल को हाईकोर्ट के प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश के तुरंत बाद सक्रिय हुए हरीश रावत मंत्रिमंडल ने जनहित में ताबड़तोड़ फैसले लिए थे।
यह दीगर बात है कि मंत्रिमंडल के फैसलों के चंद घंटे बाद ही दोबारा प्रदेश में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। बगैर राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना रद किए और हरीश रावत सरकार की बहाली के आदेश किए बगैर लिए गए मंत्रिमंडल के फैसलों के अमल पर रोक लगा दी थी। पिछली घटना से सबक लेकर शासन और रावत मंत्रिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना मिलने का इंतजार किया। इसके बाद गुरुवार सुबह नौ बजे सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले सभी फैसलों को दोबारा से मंजूरी दी गई। तकरीबन सवा घंटा चली बैठक में एक काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को छोड़कर शेष सभी मंत्री उपस्थित थे।
पलटा राज्यपाल का फैसला
हरीश रावत सरकार ने बहाली के बाद ही त्यूणी में थाना खोलने के राज्यपाल के फैसले को रद कर दिया। त्यूणी में थाना खोलने के सात मई को राज्यपाल ने आदेश दिए थे। वर्ष 1998 में हो चुका था त्यूणी में थाने का नोटिफिकेशन। एक कैबिनेट मंत्री के दबाव में सरकार ने त्यूणी में थाना खोलने के आदेश को रद कर दिया।
राज्यपाल से मिला रावत मंत्रीमंडल
सीएम हरीश रावत ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल डॉ केके पॉल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मंत्रिमंडल के एक सहयोगी सुरेंद्र सिंह नेगी नहीं थे।
कैबिनेट फैसले
- 6214 अतिथि शिक्षकों को मिलेगा प्रति माह 15 हजार रुपये मानदेय।
- राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन को मंजूरी।
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन में चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक को मंजूरी।
- जमीनों के सर्किल रेट घटेंगे, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित।
- मलिन बस्तियों को मालिकाना हक को लाएंगे अध्यादेश।
- चकबंदी की नई व्यवस्था को अध्यादेश के जरिए करेंगे लागू।
- उत्तराखंड बेनामी ट्रांजेक्शन विधेयक को मंजूरी।
- गर्मियों में पेयजल समस्या के निदान को डीएम को वित्तीय मदद।
- दून में रिस्पना चौक का नाम होगा शक्तिमान चौक।
- हल्द्वानी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण पर मुहर।
- राठ महाविद्यालय और लालकुआं स्थित महाविद्यालय को अनुदान सूची में किया शामिल।
- प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में सुबह और शाम दो शिफ्ट में चलेंगी कक्षाएं।
- दून और हल्द्वानी स्टेडियम को अपने संसाधनों से विकसित करेगी सरकार।
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