उत्तर प्रदेश की एक तिहाई सड़कें अब तक नहीं हो सकीं गड्ढामुक्त

लखनऊ (जेएनएन)। गड्ढा मुक्त करने के अभियान में सूबे के एक तिहाई सड़कें मंजिल से दूर रह जाएंगी। सभी विभागों से जुटाई रिपोर्ट के अनुसार दो दिन पहले तक लगभग चालीस फीसद काम अभी बाकी था और जिस गति से सड़कों की मरममत चल रही है, उससे महज 15 फीसद ही और पूरा हो पाएगा। पंचायत राज जैसे कई विभाग तो अभी काफी पिछड़े हुए हैं। अलबत्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के काम में तेजी है। सर्वाधिक सड़कों की मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग के पास है, जिसके अधिकारियों ने 80 फीसद काम पूरा हो जाने का दावा किया है। सिंचाई विभाग तो अभी इस दिशा में कदम भी नहीं बढ़ा पाया है। 

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झांसी, मेरठ, फैजाबाद, आगरा में गति धीमी 

योगी सरकार ने शपथ ग्र्रहण हासिल करने के बाद ही 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प जाहिर किया था। इसके तहत सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई थी। लोक निर्माण विभाग में 13 जून तक जिलों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद में 85.77 फीसद सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जा चुका था। इसके बाद मुरादाबाद और बरेली में 85 फीसद काम पूरा करने के दावे किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में  74.60 प्रतिशत काम पूरा हुआ ही दर्शाया गया है। इसके अलावा झांसी, मेरठ, फैजाबाद, आगरा में भी काम की गति धीमी है।

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पैच मरम्मत में काम तेज हुआ

पैच मरम्मत में अधिकांश जिलों में काम तेज हुआ है जबकि विशेष मरम्मत के लिए नवीनीकरण में अधिकांश जिलों में काम काफी पिछड़ा रहा। विभागों की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल एक लाख 21 हजार 34 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जानी थी जिसमें 13 जून तक 73 हजार 631 किमी सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो पाई थीं। 12 जून से 13 जून के बीच यानी एक दिन में छह हजार 191 किमी सड़कों की मरम्मत की गई थी। यदि काम तेज भी हुआ तो इसके हिसाब से दो दिन के भीतर 15 हजार किमी से अधिक का लक्ष्य नहीं हासिल हो पाएगा और एक तिहाई सड़कें मंजिल से दूर ही रह जाएंगी। 

धनाभाव कई विभागों का रोड़ा

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, धनराशि समय से मिल पाने की वजह से कई विभागों में समय से काम की शुरुआत ही न हो पाई। इससे काम प्रभावित हुआ। पंचायत राज, सिंचाई विभाग गन्ना विभागों में काम की धीमी प्रगति का कारण यही रहा। जहां रुपयों की समस्या आड़े नहीं रही, वहां काम में तेजी रही। 

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विभागों की स्थिति

लोक निर्माण विभाग-                79.68

राष्ट्रीय राजमार्ग-                     70.37         

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-  81.42 

पंचायती राज विभाग-                07.59

मंडी परिषद-                         20.50

गन्ना विभाग-                        12.52 

सिंचाई विभाग-                      00.00

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-       95.41

नगर निकाय एवं नगर निगम-         17.29

(कुल 60.84 फीसद)

बढ़ाई जा सकती तारीख

काम की प्रगति को देखते हुए राज्य सरकार गड्ढा मुक्त करने के अभियान की आखिरी तारीख 15 जून को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों ने इसके लिए पत्र लिखा है। चूंकि कई विभाग काम में काफी पीछे हैं, इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार को होने की संभावना है।