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Note ban: जिला सहकारी बैंकों में 500-1000 के नोट जमा करने पर रोक

आरबीआइ ने जिला सहकारी बैंकों में नोटों की अदला-बदली और चलन से बाहर किये गए 500 व 1000 रुपये के नोटों को जमा कराने पर रोक लगा दी है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Tue, 15 Nov 2016 09:03 PM (IST)Updated: Wed, 16 Nov 2016 10:09 PM (IST)

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने जिला सहकारी बैंकों में नोटों की अदला-बदली और चलन से बाहर किये गए 500 व 1000 रुपये के नोटों को जमा कराने पर रोक लगा दी है। जिला सहकारी बैंकों में जाली नोट खपाने की संभावना के मद्देनजर आरबीआइ ने यह दिशानिर्देश जारी किये हैं। जिला सहकारी बैंकों से ग्राहक 24 नवंबर तक अपने खातों से हर हफ्ते 24 हजार रुपये निकाल सकते हैं। सूबे के 50 जिलों में जिला सहकारी बैंक हैं।

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ज्यादातर जिला सहकारी बैंकों में जाली नोट पकडऩे वाली मशीनें नहीं लगी हैं। प्रदेश के बमुश्किल एक दर्जन जिला सहकारी बैंकों में ही यह मशीन लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (नैफ्सकॉब) ने आरबीआइ से आशंका जतायी थी कि नोटों की अदला-बदली और पुराने नोटों को जमा कराने की आपाधापी में जिला सहकारी बैंकों में 500 व 1000 रुपये के जाली नोट खपाये जा सकते हैं। इस आशंका को तर्कसंगत मानते हुए आरबीआइ ने यह दिशानिर्देश जारी किये हैं। आरबीआइ ने न सिर्फ यह पूछा है कि कितने जिला सहकारी बैंकों में जाली नोट पकडऩे वाली मशीने लगी हैं बल्कि यह भी जानना चाहा है कि कितने बैंकों में यह चालू हालत में हैं। साथ ही, यह भी जानना चाहा है कि 13 नवंबर तक जिला सहकारी बैंकों में कितनी नकदी 500 व 1000 रुपये के नोटों की शक्ल में जमा हुई। आरबीआइ की मांग पर जिला सहकारी बैंकों से इस बाबत सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं।

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नकदी का संकट

जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में 500 व 1000 रुपये के नोटों को जमा कराने पर रोक लगने से इन बैंकों में हड़कंप मच गया है। इससे बैंकों के कैश इनफ्लो में कमी या रुकावट आयी है। दूसरी ओर जिला सहकारी बैंकों से रकम की निकासी पर रोक नहीं है। लिहाजा इन बैंकों के सामने नकदी का घोर संकट पैदा हो गया है।

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इसलिए बचा यूपी कोऑपरेटिव बैंक

यूपी कोऑपरेटिव बैंक इस प्रतिबंध से इसलिए बच गया क्योंकि उसकी सभी 29 शाखाओं में जाली नोट पकडऩे वाली मशीनें लगी हैं। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के एक आला अधिकारी ने बताया कि इस बाबत आरबीआइ से स्थिति स्पष्ट करते हुए बैंक को इस प्रतिबंध से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया था।

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