केदारनाथ आपदा में 471 लोगों के नहीं जारी हुएमृत्यु प्रमाण पत्र

देहरादून। प्रदेश में गत वर्ष केदारनाथ में आई आपदा में लापता 4008 लोगों में से अभी तक 471 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाए हैं। इनमें 372 लोग अन्य राज्यों के और उत्तराखंड के 41 लोग शामिल हैं। इन्हें जारी करने में विलंब के मूल में अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत सहयोग न मिलना भी मुख्य कारण है।

मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने अब सभी राज्यों को पत्र लिखकर दस्तावेज व प्रक्रिया को पूर्ण करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की रिपोर्ट बनाकर प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में गत वर्ष आई आपदा में सैकड़ों लोग मारे गए थे तथा हजारों लोग लापता हुए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपदा में अन्य प्रदेशों के 3173 और उत्तराखंड के 835 लोग लापता हुए। आपदा के एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सरकार की ओर से सभी लापता लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। अन्य राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट व दस्तावेजों के आधार पर अभी तक प्रदेश सरकार 2801 लोगों को मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर चुकी है जबकि 372 के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने शेष हैं।

वहीं उत्तराखंड के 794 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं जबकि 41 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने शेष हैं। दरअसल, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिसिंग सेल का डाटा, लापता व्यक्तियों के संबंध में की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं लापता व्यक्तियों के निकट संबंधियों की ओर से दिए गए शपथ पत्र के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने थे। इन मामलों में यह पाया गया कि मिसिंग सेल की सूची में दर्शाए गए लापता व्यक्ति संबंधित राज्य के स्थान पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अन्य राज्यों के पाए गए। इसके अलावा मिसिंग सेल में कुछ लापता लोगों के नाम में दोहराव था। कई मामलों में लापता लोगों व्यक्तियों के संबंधियों ने मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट ही पंजीकृत नहीं कराई। कुछ मामलों में पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट का मिलान न होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सके।

वहीं प्रदेश में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों का तबादला होने के कारण प्रमाण पत्र जारी करने एवं इनमें संशोधन करने में दिक्कत पेश आ रही है। मंगलवार को यह मामला मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया। मुख्य सचिव ने इस मामले में सभी प्रमुख राज्यों से फिर से इस मसले पर पत्राचार करने को कहा है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं चूंकि अब मामले काफी सीमित संख्या में हैं, ऐसे में अब प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके बाद ही मामलों का निस्तारण किया जाए ताकि बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थित उत्पन्न नहीं हो।

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