पंजाब सरकार विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की तैयारी में

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकारों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद अब पंजाब सरकार विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए पंजाब लेजिसलेटिव मेंबर एक्ट 1942 में संशोधन किया जा सकता है। संभव है मंगलवार को होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी जाए। वहीं, भूजल संरक्षण और प्रबंधन निदेशालय को भी मंजूरी दे दी जाएगी।

पंजाब सरकार विधायकों की तनख्वाह और भत्ते से संबंधित एक्ट 1942 में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के बाद विधायकों की तनख्वाह और भत्तों में वृद्धि कर दी जाएगी। इससे पहले अकाली-भाजपा सरकार ने 21 मार्च 2015 में विधायकों व मंत्रियों के वेतन में वृद्धि की थी।

अहम बात यह है कि इससे पहले सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकारों की तनख्वाह में तीन गुना से भी ज्यादा की वृद्धि की थी, जिसके बाद सात सलाहकारों की तनख्वाह 1.25 लाख से 1.50 लाख तक पहुंच गई है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे में विधायकों के वेतन वृद्धि को प्रमुखता से रखा गया है। हालांकि, वेतन और भत्तों में कितनी वृद्धि होगी, यह अभी तय नहीं है।

भूजल संरक्षण के लिए अलग विभाग वाला पहला राज्य होगा पंजाब

जल संरक्षण को लेकर पंजाब सरकार की ओर से बनाए जाने वाले भूजल संरक्षण और प्रबंधन निदेशालय के मामले को कैबिनेट में लाया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जिसने भूजल संरक्षण के लिए अलग से विभाग बनाया हो। वहीं, कैबिनेट में एजी पंजाब के दफ्तर के लिए सेक्रेटरी रखने के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके लिए सपना अरोड़ा का नाम तय किया गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में सब्जियों के मूल्य स्थिर करने के फंड की भी स्थापना को भी मंजूरी दी जाए।

अभी क्या है मंत्री और विधायकों का वेतन

-मुख्यमंत्री : 1 लाख रुपये
-नेता प्रतिपक्ष: 50,000 रुपये
-मंत्री: 40,000 रुपये
-विधायक: 25,000 रुपये

भत्ते

-हलके का भत्ता: 25,000
-ऑफिस का भत्ता: 15,000
-सेक्रेटरी का भत्ता: 10,000
एक विधायक को करीब 93,000 रुपये भत्ता मिलता है।

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