गिलगित-बालतिस्तान में चुनाव रोकने को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित और बालतिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आयचिका दायर की गई है।

इससे पहले गिलगित और बालतिस्तान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। गिलगित-बालतिस्तान को जम्मू-कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बताते हुए भारत ने कहा कि चुनाव कराकर पाकिस्तान अपने जबरन कब्जे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि गिलगित-बालतिस्तान सीधे पाकिस्तान सरकार के अधीन आता है।

2009 में वहां स्थानीय लोगों को शासन में भागीदार बनाने के लिए विधानसभा का गठन किया गया था। आठ जून को यहां की 35 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होना है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत के अभिन्न अंगों में ऐसा करके पाकिस्तान वहां अपने जबरन और अवैध कब्जे पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने और उन इलाकों को अपने में मिलाने के पाकिस्तान के लगातार प्रयास पर भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि भारत का रुख साफ है। गिलगित और बालटिस्तान क्षेत्र सहित समूचा जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। उनके अनुसार 'गिलगित-बालतिस्तान एंपावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर' के तहत वहां आठ जून को हो रहा चुनाव पाकिस्तान द्वारा उनपर अपने जबरन और अवैध कब्जे को छद्म आवरण देने की कोशिश है।

गिलगिल-बालतिस्तान में विधानसभा चुनाव की पोल इस बात से खुल जाती है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री यहां के राज्यपाल हैं और पूरा प्रशासन उन्हीं के अधीन है।

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