आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर ही पाक को अमेरिकी मदद

वाशिंगटन, प्रेट्र।  पाकिस्तान के लिए आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अब अमेरिका से वित्तीय मदद पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए उसे कड़ी शर्तो को पूरा करना होगा। कांग्रेस की एक प्रमुख समिति ने उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें कड़ी शर्ते लगाने की बात कही गई है। इसमें विदेश मंत्री को यह अधिकार भी दिया गया है कि अगर इस्लामाबाद आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहता है तो वह सहायता निलंबित कर सकता है।

कांग्रेस की विनियोग समिति ने बुधवार को ध्वनिमत से स्टेट एंड फॉरेन ऑपरेशंस एप्रोप्रिएशन 2018 बिल को मंजूरी दी। विधेयक के अनुसार, पाकिस्तान सरकार को आर्थिक मदद तभी मिलेगी, जब अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन यह प्रमाणित करेंगे कि इस्लामाबाद आतंकी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। विदेश मंत्री को यह प्रमाण भी देना होगा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद और अलकायदा समेत अन्य घरेलू और विदेशी संगठनों के खिलाफ आतंक रोधी अभियान में अमेरिका की मदद कर रहा है।

विदेश मंत्री के लिए यह प्रमाणित करना भी जरूरी होगा कि पाकिस्तान, अमेरिका या अफगानिस्तान में गठबंधन बलों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की सहायता नहीं कर रहा है। इस विधेयक को अब विचार के लिए संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के पास भेजा जाएगा।

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