'सिर्फ भावुक सर्कुलर से नहीं रुकेगी एसिड की बिक्री', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र यह मानकर संतुष्ट नहीं हो सकता कि उसने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है।

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि दिशानिर्देशों के बावजूद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, तो इसका साफ अर्थ है कि नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है और इसमें खामियां हैं।

कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि उसने किसी राज्य से यह पूछने के लिए कोई सर्कुलर क्यों नहीं जारी किया कि दिशानिर्देशों के बावजूद वहां घटनाएं क्यों हुईं? इसके साथ ही, प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया।

केंद्र की ओर से पेश अडिशनल सालिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने स्वीकार किया कि हालांकि एसिड की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध के विस्तृत दिशानिर्देश राज्यों को भेजे गए थे और उन्होंने नियम भी बनाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन बेहद कमजोर है।

कोर्ट ने 'एसिड अटैक की बढ़ती और बर्बर घटनाओं' पर चिंता जताते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि वह बाजार में आसानी से मिलने वाले एसिड के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की सूची देते हुए एक हलफनामा दाखिल करे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ एसिड अटैक पीड़िता शाहीन मलिक की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पीड़ितों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उन्हें दिव्यांग श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग की गई है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)