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लोजपा ने की सी-सैट मुद्दे पर पीएम से हस्तक्षेप की मांग

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सफलता का ग्राफ घटने पर चिंता व्यक्त करते हुए रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोजपा ने इस सिलसिले में चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष और पासवान के बेटे चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को

By Edited By: Published: Sat, 26 Jul 2014 08:46 PM (IST)Updated: Sun, 27 Jul 2014 07:29 AM (IST)

नई दिल्ली। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सफलता का ग्राफ घटने पर चिंता व्यक्त करते हुए रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोजपा ने इस सिलसिले में चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।

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लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष और पासवान के बेटे चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में यूपीएससी की परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीच्यूड टेस्ट (सी-सैट) शुरू किए जाने के मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाई छात्रों के साथ अन्याय होगा।

चिराग ने कहा है कि 2011 से यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले शहरी इलाकों के छात्रों की संख्या बढ़ी है और ग्रामीण इलाकों के छात्रों की संख्या घटी है। छात्रों के एक बड़े वर्ग के बीच सी-सैट परीक्षा प्रणाली को भेदभाव और अन्याय के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि छात्रों की यह भी शिकायत है कि प्रश्नों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी बेहद घटिया होता जिससे उन्हें उसे समझने और उसका उत्तर देने में परेशानी होती है। इसलिए छात्रों की भावनाओं को समझते हुए इसका निदान निकालने की जरूरत है। यदि सी-सैट छात्रों की राह में बाधा है तो इसे हटा दिया जाना चाहिए।

लोजपा द्वारा जारी पासवान की चिट्ठी के अनुसार यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले क्षेत्रीय भाषाओं की पृष्ठभूमि वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि भारत की विविधता को यूपीएससी की परीक्षाओं में प्रतिनिधित्व मिले लेकिन वर्तमान प्रवेश परीक्षा पद्धति इसमें बाधा डाल रही है।

गौरतलब है कि कल ही पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को आश्वासन दिया था कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने सी-सैट पर एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगला कदम उठाएगी।

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